रायपुर. छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी ने बयान जारी कर इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि केंद्रीय एजेंसी संवैधानिक सीमाओं को पार कर अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं. ईडी के द्वारा मारपीट की शिकायतें मिलना शर्मनाक है. उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेसजनों की सहजता है कि प्रदेश में पिछले 2 महीने से दुर्भावनापूर्ण दबाव की राजनीति के तहत केंद्रीय एजेंसियां रह-रहकर जांच कर रही हैं. उनका छत्तीसगढ़ सरकार पूरा सहयोग कर रही है.

उन्होंने कहा, इतनी लंबी चौड़ी जांच के बाद भी ईडी के हाथ राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिकारियों और व्यापरियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है. अब इसकी खोज निकालते हुए केंद्रीय एजेंसियां अनैतिक और गैर जिम्मेदाराना कदम उठाने से नहीं चूक रहे हैं. देखा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी पिछले कुछ दिनों से अपनी संवैधानिक सीमाओं को पार कर गैर कानूनी ढंग से पूछताछ और छापेमारी की कार्रवाई एक पॉलीटिकल एजेंडे के तहत कर रही हैं. ऐसी कार्रवाई या ना काबिले बर्दाश्त है. ईडी और केंद्रीय एजेंसियों के आला अफसरों को हम बता देना चाहते हैं कि, छत्तीसगढ़ सरकार और यहां के लोगों की भल मनसाहद और सहयोगात्मक रवैय्या का बेजा फायदा ना उठाएं.

आगे इदरीस गांधी ने कहा, हमारी सरकार और छत्तीसगढ़ के लोग कानूनन जांच में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के गैरकानूनी कदमों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं. पूछताछ के नाम पर मारपीट करना केंद्रीय एजेंसी को शोभा नहीं देता. ईडी जैसे प्रतिष्ठित संस्था के द्वारा किया गया, इस तरीके का कृत्य केंद्रीय एजेंसी के नाम को खराब कर रहा है. नियम विरुद्ध छापेमारी और पूछताछ के नाम पर दबंगई मारपीट जैसी घटनाएं शर्मनाक हैं.

इदरीस गांधी ने यह भी कहा कि, केंद्रीय एजेंसी ऐसी हरकत कर हमारी सहनशीलता की परीक्षा ले रही हैं, तो ऐसी गैरकानूनी हरकत पर हम चुप नहीं रहेंगे. कानूनन रूप से ऐसे मामलों में जो कदम उठाए जा सकते हैं, वह तो उठाए ही जाएंगे. साथ ही केंद्रीय एजेंसी के इस कदम का राजनीतिक विरोध भी किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस मामले में पहले ही स्पष्ट संकेत दे चुके हैं कि ऐसी गैर कानूनी और दबाव पूर्ण, मारपीट जैसी की शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही केंद्र सरकार को भी केंद्रीय एजेंसी की शिकायत की जा रही है.
हम जांच-पूछताछ के वीडियोग्राफ़ी के पक्षधर हैं. साथ ही इदरीस गांधी ने कहा कि, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ED और इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा लोगों से पूछताछ के दौरान गैर कानूनी कृत्य किया तो, ये अब स्वीकार नहीं होगा. केंद्रीय एजेंसी और उससे जुड़े अधिकारी को मुह तोड़ जवाब दिया जाएगा. साथ ही सक्षम फोरम में इस पूरे मामले की शिकायत भी की जाएगी.