मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन का विरोध-प्रदर्शन फिलहाल धीमा पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में गठबंधन की ओर से दिल्ली में किसी बड़े प्रदर्शन की योजना नहीं है। हालांकि, छोटे स्तर पर विरोध जारी रह सकता है। राहुल गांधी ने सांसदों और पार्टी नेताओं को अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में लौटने के निर्देश दिए हैं।
त्योहारों के मद्देनजर प्रदर्शन पर विराम
सूत्रों के अनुसार, त्योहारों का मौसम शुरू होने और बाजारों व सड़कों पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए विपक्ष ने कुछ दिनों तक बड़े विरोध-प्रदर्शन नहीं करने का फैसला किया है। दिल्ली में रोके गए सांसदों को भी अपने क्षेत्रों में लौटने को कहा गया है।
इससे पहले कई व्यापारिक संगठनों ने राहुल गांधी और CJP संस्थापक अभिजीत दीपके से प्रदर्शन रोकने की अपील की थी। संगठनों का कहना था कि त्योहारों के दौरान कारोबार, यातायात और आम लोगों के जनजीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शनों को दिसंबर तक स्थगित करने या उन्हें ऐसे स्थानों पर आयोजित करने का सुझाव दिया, जहां बाजारों और सार्वजनिक गतिविधियों में बाधा न आए।
राहुल गांधी की मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार को चुनौती
INDIA गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का विरोध अलग-अलग मुद्दों पर बंटा हुआ नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बहाली के एक साझा उद्देश्य से जुड़ा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि सरकार लोगों को अपनी आवाज उठाने से नहीं रोक सकती और संविधान को नुकसान पहुंचाने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
‘देश की जनता हमारे साथ खड़ी है’
राहुल गांधी ने प्रदर्शन को जनता की आवाज बताते हुए समर्थकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए विपक्ष आखिरी दम तक संघर्ष करेगा।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन लोगों को विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानता है, उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की लड़ाई जारी रहेगी।
SIR प्रक्रिया को लेकर जारी है विवाद
गौरतलब है कि INDIA गठबंधन का विरोध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर है। फिलहाल बड़े प्रदर्शनों पर संभावित विराम के बावजूद, इस मुद्दे पर विपक्ष का राजनीतिक विरोध जारी रहने के संकेत हैं।
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