सोलर पैनल के नाम पर घूसखोरी का सिंडिकेट? ऑनलाइन सिस्टम में कथित खेल से उपभोक्ता परेशान, लोकायुक्त कार्रवाई के बाद बड़ा खुलासा
हेमंत शर्मा, इंदौर। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई सोलर पैनल योजना अब इंदौर में गंभीर सवालों के घेरे में है। आरोप हैं कि बिजली कंपनी के कई जोनों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में कथित रूप से ऐसी खामियां निकाली जा रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं की फाइलें अटक जाएं और वे एजेंटों के नेटवर्क तक पहुंचने को मजबूर हों। मामले ने अब कथित भ्रष्टाचार के संगठित तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ऑनलाइन व्यवस्था पर सवाल, एजेंटों के जरिए काम कराने के आरोप
सूत्रों के अनुसार, आम उपभोक्ता जब सोलर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसकी फाइल में छोटी-छोटी तकनीकी आपत्तियां बताकर प्रक्रिया लंबी कर दी जाती है। वहीं आरोप है कि एजेंटों या वेंडरों के माध्यम से आने वाले आवेदन अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। इससे पारदर्शिता और समान प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।
‘सिस्टम’ से ज्यादा ‘नेटवर्क’ पर भरोसा?
चर्चा यह भी है कि कई मामलों में उपभोक्ताओं को यह संदेश दिया जाता है कि यदि जल्दी काम कराना है तो एजेंटों से संपर्क करें। ऐसे आरोपों ने इस आशंका को जन्म दिया है कि कहीं ऑनलाइन व्यवस्था के समानांतर कोई अनौपचारिक नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
लोकायुक्त कार्रवाई के बाद बढ़ी हलचल
हाल में हुई लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। कार्रवाई के बाद विभाग के भीतर भी प्रक्रियाओं की समीक्षा शुरू होने की चर्चा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि शुरुआती स्तर पर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं तो क्या जांच का दायरा और बढ़ेगा तथा क्या अन्य जोनों की भी पड़ताल होगी।
आम उपभोक्ता कर रहे इंतजार, कुछ मामलों में तेजी के आरोप
उपभोक्ताओं का कहना है कि कई आवेदनों को मंजूरी मिलने में लंबा समय लग रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ मामलों में प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज होने के आरोप सामने आ रहे हैं। यदि ऐसा है तो यह व्यवस्था की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
अब विभाग ने शुरू की निगरानी
मामले के तूल पकड़ने के बाद बिजली कंपनी ने प्रक्रिया की निगरानी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। जोन स्तर पर आवेदनों की मॉनिटरिंग, फाइलों की समीक्षा और प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने की कवायद की जा रही है। उद्देश्य यह बताया जा रहा है कि पात्र उपभोक्ताओं को बिना अनावश्यक देरी के सोलर कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए।
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