‘वकील सुलह नहीं, झगड़ा करवाते हैं’ टिप्पणी पर संत सुधासागर जी महाराज को कोर्ट का समन, 4 दिसंबर को होना होगा पेश
हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर में चातुर्मास कर रहे प्रसिद्ध दिगंबर जैन संत मुनि सुधासागर जी महाराज की एक टिप्पणी अब न्यायालय तक पहुंच गई है। ‘जिज्ञासा’ कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर इंदौर के अधिवक्ता शैलेंद्र द्विवेदी ने न्यायालय में परिवाद दायर किया है। मामले में इंदौर जिला न्यायालय ने मुनि सुधासागर जी महाराज के नाम समन जारी किया है। उन्हें 4 दिसंबर 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
‘वकील सुलह नहीं, झगड़ा करवाते हैं’ टिप्पणी पर आपत्ति
जानकारी के अनुसार, मुनि सुधासागर जी महाराज के चातुर्मास के दौरान आयोजित होने वाले ‘जिज्ञासा’ कार्यक्रम में श्रद्धालु और जिज्ञासु उनसे अलग-अलग विषयों पर सवाल पूछते हैं। इसी कार्यक्रम में एक व्यक्ति के प्रश्न के जवाब में मुनि श्री ने कथित तौर पर कहा था कि ‘वकील सुलह नहीं, झगड़ा करवाते हैं।’
इस टिप्पणी से अधिवक्ता शैलेंद्र द्विवेदी आहत हुए। उनका मानना है कि वकालत का पेशा न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिवक्ता केवल विवादों में पैरवी ही नहीं करते, बल्कि पक्षकारों को न्याय दिलाने और आपसी विवादों के समाधान में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पूरे अधिवक्ता समुदाय को लेकर इस तरह की टिप्पणी उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान को प्रभावित करती है।
अधिवक्ता ने न्यायालय में दायर किया परिवाद
कथित टिप्पणी को लेकर शैलेंद्र द्विवेदी ने न्यायालय की शरण ली और मुनि सुधासागर जी महाराज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 के तहत मानहानि से संबंधित आरोप का उल्लेख किया गया है।
12 नवंबर को जारी हुआ समन, 4 दिसंबर को पेशी
इस मामले में इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत संबंधित न्यायालय ने 12 नवंबर 2026 को समन जारी किया है। न्यायालयीन दस्तावेजों के अनुसार, प्रकरण क्रमांक यूएन एसआर/5461/2026 दर्ज है। मामले में पक्षकारों के नाम शैलेंद्र द्विवेदी बनाम मुनि सुधासागर जी महाराज हैं। जारी समन के मुताबिक, मुनि सुधासागर जी महाराज को 4 दिसंबर 2026 को 11 बजे न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें स्वयं अथवा नियमानुसार अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है।
धार्मिक प्रवचन और पेशेवर सम्मान के बीच बहस
इस मामले ने धार्मिक मंचों से दिए जाने वाले वक्तव्यों और अलग-अलग पेशों से जुड़े लोगों के सम्मान को लेकर बहस छेड़ दी है। धार्मिक प्रवचन समाज को दिशा देने और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार रखने का माध्यम होते हैं। वहीं सार्वजनिक मंच से किसी पेशे या समुदाय को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर आपत्ति भी उठ सकती है। अधिवक्ता समुदाय का तर्क है कि वकील न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पूरे पेशे के संबंध में सामान्यीकृत टिप्पणी पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
अब 4 दिसंबर की न्यायालयीन कार्यवाही पर नजर
फिलहाल समन जारी होने के बाद मामला चर्चा में है। अब 4 दिसंबर को होने वाली न्यायालयीन कार्यवाही पर सभी की निगाहें रहेंगी। मामले में कथित टिप्पणी का पूरा संदर्भ, परिवाद में प्रस्तुत तथ्य और संबंधित पक्षों की दलीलें आगे की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होंगी। गौरतलब है कि न्यायालय से समन जारी होना किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध होना नहीं है। यह न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने का निर्देश है।
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