हेमंत शर्मा, इंदौर। जिले के शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। सांवेर क्षेत्र में करीब 20 वर्षों से पदस्थे लगभग 50 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्राथमिक जांच में इन शिक्षकों द्वारा जमा की गई D.Ed और B.Ed की अंकसूचियां व शैक्षणिक दस्तावेज संदिग्ध और कथित तौर पर फर्जी पाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने संबंधित संकुल प्राचार्यों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को दोषी शिक्षकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के कड़े निर्देश दिए हैं।
2022-23 में हुई शिकायत पर क्यों दबा रहा मामला?
इस पूरे फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा और गंभीर पहलू यह है कि वर्ष 2022-23 में ही इन संदिग्ध दस्तावेजों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि शिकायत मिलने के बावजूद लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस समय जांच को क्यों लटकाया गया और दस्तावेजों का दोबारा सत्यापन क्यों नहीं कराया गया? इस ढिलाई के कारण तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारियों और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से जुड़े तत्कालीन प्रशासनिक अमले की भूमिका भी अब जांच के दायरे में आ सकती है।

वेतन वसूली और बर्खास्तगी की लटकी तलवार
इस मामले में नया मोड़ तब आया जब लोकायुक्त ने भी संज्ञान लेते हुए करीब 74 शिक्षकों से जुड़ा पूरा सेवा रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जानकारों के मुताबिक, यह मामला केवल नौकरी से बर्खास्तगी और एफआईआर तक सीमित नहीं रहेगा। यदि जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने की पुष्टि होती है, तो पिछले 20 वर्षों के दौरान इन शिक्षकों को दिए गए सरकारी वेतन और अन्य भत्तों की पाई-पाई वसूली करने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

सवालों के घेरे में शिक्षा विभाग की सत्यापन व्यवस्था
दो दशक से फर्जी अंकसूची के आधार पर सरकारी सेवा में बने रहने के इस खुलासे ने शिक्षा विभाग की पूरी दस्तावेज सत्यापन व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर नौकरी के वक्त इन दस्तावेजों की जांच किस स्तर पर हुई थी? 20 साल तक विभागीय अधिकारी किस तरह आंखें मूंदे बैठे रहे? फिलहाल एफआईआर की कार्रवाई और लोकायुक्त की समानांतर जांच के बाद यह देखना तय होगा कि इस फर्जीवाड़े में शामिल कौन-कौन से बड़े चेहरे बेनकाब होते हैं।
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