Israel Reject US-Iran Peace Deal: ईरान-यूएस पीस डील को इजरािल ने नामंजूर कर दिया है। इसी के साथ ही ईरान और उसके समर्थित गुटों (जैसे हिज्बुल्लाह और अन्य मिलिशिया) के खिलाफ एक बार फिर से हमला किया है। ईरान पर इजराइली हमले के बाद एक बार मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा और अमेरिका-ईरान शांति समझौता पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।
इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। वॉशिंगटन की कूटनीतिक कोशिशों के भरोसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को नहीं छोड़ सकते हैं।
बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच हो गया शांति समझौता हो गया है। 14 शर्तों पर यूएस-ईरान के बीच पीस डील (US-Iran peace deal on 14 conditions) हुआ है। रविवार देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस-ईरान पीस डील का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को फौरन हटा लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 19 जून 2026 को अमेरिका-ईरान समझौते पर हस्ताक्षर होंगे।अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने की मंजूरी दे दी है। ट्रम्प ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘दुनिया के जहाजो, अपने इंजन चालू कर लो। तेल को बहने दो।
अब पीस डील का इजराइल ने विरोध किया है। इजरायल का मानना है कि ईरान के साथ किया जाने वाला कोई भी समझौता तब तक टिकाऊ या भरोसेमंद नहीं हो सकता, जब तक कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद न कर दिया जाए और क्षेत्र में उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म न किया जाए। इजरायल को डर है कि इस डील की आड़ में ईरान को दोबारा आर्थिक रूप से मजबूत होने और अपने गुप्त ठिकानों पर परमाणु हथियार विकसित करने का मौका मिल जाएगा।
थमे नहीं हैं इजरायली हमले
अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणाओं को दरकिनार करते हुए इजरायली वायुसेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के भीतर और उसके पड़ोसी देशों (जैसे सीरिया और लेबनान) में स्थित ईरानी ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जब बात इजरायल के अस्तित्व +और सुरक्षा की होगी, तो वे किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। इजरायल के ये निरंतर हमले सीधे तौर पर अमेरिकी मध्यस्थता वाली शांति प्रक्रिया की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं।
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