इंदर कुमार, जबलपुर। भविष्य का डॉक्टर बनने की राह पर खड़े एक छात्र की मेहनत और पूरा एक कीमती साल महज 1 नंबर की वजह से दांव पर लग गया है। इस गंभीर मुद्दे को देखते हुए जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को कठघरे में खड़ा करते हुए एक मानवीय और बड़ा सवाल पूछा है कि क्या महज 1 अंक ग्रेस मार्क देकर एक छात्र का पूरा साल नहीं बचाया जा सकता?

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1 नंबर के फासले से अटका भविष्य

यह पूरा मामला ग्वालियर निवासी मेडिकल छात्र रामनरेश की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। छात्र ने अपनी याचिका में बताया कि मेडिकल की परीक्षा में वह सिर्फ 1 नंबर से पिछड़ रहा है। अगर यूनिवर्सिटी नियमों के तहत या मानवीय आधार पर उसे 1 अंक का ग्रेस मार्क दे देती है तो उसका पूरा एक साल बर्बाद होने से बच जाएगा। महज एक नंबर न मिलने के कारण उसका न सिर्फ शैक्षणिक सत्र पिछड़ रहा है।

जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की बैंच में सुनवाई

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाई कोर्ट की युगलपीठ के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की बैंच ने इस पर गंभीरता से सुनवाई की। अदालत ने माना कि किसी भी छात्र का एक साल बेहद कीमती होता है, खासकर मेडिकल जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में। बैंच ने मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रबंधन से सीधी जवाबतलेबी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या ग्रेस मार्क्स के प्रावधानों के तहत छात्र को 1 अंक देकर राहत दी जा सकती है या नहीं?

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15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई; यूनिवर्सिटी के जवाब पर टिकीं निगाहें

हाई कोर्ट के इस रुख के बाद अब पूरे प्रदेश के मेडिकल छात्रों और शिक्षा जगत की निगाहें इस केस पर टिक गई हैं। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है। अब देखना यह होगा कि मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी 15 सितंबर को कोर्ट के समक्ष क्या जवाब दाखिल करती है और क्या ग्वालियर के इस होनहार छात्र को 1 नंबर का ‘वरदान’ मिलकर उसका साल बच पाता है या नहीं।

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