रांची। झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सरकारी निःशुल्क 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मियों की हड़ताल शनिवार को चौथे दिन भी जारी रही। राज्य के अलग-अलग जिलों से रांची पहुंचे कर्मचारियों ने खराब मौसम के बावजूद नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के हालिया बयान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
जिलों में प्रदर्शन की रणनीति बदली, रांची में जुटेंगे कर्मचारी
18 नवंबर की रात आठ बजे से करीब 500 एंबुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद आंदोलनकारी कर्मचारियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहले राज्य के अलग-अलग जिलों में धरना-प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब इसे बदलकर राजधानी रांची में ही राज्यव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया है।
कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।
NHM मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, CM आवास तक मार्च का ऐलान
शनिवार को नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) मुख्यालय के मुख्य द्वार पर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने ऐलान किया कि रविवार को राजधानी में मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद भी यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो वे मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन करेंगे।
क्या हैं 108 एंबुलेंस कर्मियों की प्रमुख मांगें?
हड़ताली कर्मचारियों की मांग है कि सम्मान फाउंडेशन कंपनी को तत्काल हटाकर ब्लैकलिस्ट किया जाए। इसके साथ ही 22 अक्टूबर 2026 को संघ और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच हुई वार्ता में बनी सहमतियों को लागू करते हुए नई कंपनी का चयन किया जाए।
कर्मचारियों ने सेवा सुरक्षा की गारंटी देने और कंपनी की मनमानी पर रोक लगाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि किसी कर्मचारी को बिना उचित जांच और प्रक्रिया के नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। किसी भी शिकायत की जांच राज्य एनएचएम की टीम, संबंधित जिले के सिविल सर्जन और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि की मौजूदगी में होनी चाहिए।
इसके अलावा कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए एस्क्रो अकाउंट बनाने, मनमाने तरीके से वेतन कटौती रोकने और एंबुलेंस खराब रहने या मरीजों का केस नहीं मिलने की स्थिति में वेतन नहीं काटने की मांग की है।
बकाया वेतन और श्रम सुविधाओं का भी मुद्दा
कर्मचारियों ने समय पर वेतन भुगतान के साथ न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी, अवकाश, ओवरटाइम, जीवन बीमा और बोनस जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। सभी एंबुलेंस में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने और नई नियुक्तियों से पहले एनएचएम की अनुमति अनिवार्य करने की भी मांग की गई है।
संघ ने फरवरी 2025 से अब तक के वेतन, ईपीएफ और ईएसआईसी की जांच कराने तथा कर्मचारियों की लंबित राशि का भुगतान कराने की मांग की है। इसके साथ ही अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 का बकाया वेतन तत्काल जारी करने की मांग भी उठाई गई है।
फिलहाल कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। ऐसे में राज्य की 108 एंबुलेंस सेवा पर इसका कितना असर पड़ रहा है और सरकार आंदोलन को समाप्त कराने के लिए क्या कदम उठाती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।

