रांची। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार, 27 अक्टूबर को राज्य कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में पांच दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार किए जाने की संभावना है। लंबे अंतराल के बाद हो रही इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पुनर्गठन और खनन से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव जैसे मुद्दे चर्चा में रह सकते हैं।
JPSC के पुनर्गठन पर हो सकता है फैसला
कैबिनेट बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।
सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने की तैयारी
राज्य सरकार के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव भी बैठक में पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा है।
यदि प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है, तो कमेटी वेतन संबंधी विसंगतियों का अध्ययन कर उन्हें दूर करने के उपायों पर काम कर सकती है। हालांकि, कमेटी के गठन, कार्यक्षेत्र और समयसीमा को लेकर आधिकारिक निर्णय का इंतजार है।
सरकारी निर्माण कार्यों के लिए खनन की पुरानी व्यवस्था पर विचार
कैबिनेट बैठक में खान विभाग की ओर से सरकारी निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी, बालू और पत्थर की उपलब्धता से संबंधित प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।
प्रस्ताव के मुताबिक, सरकारी कार्यों के संवेदकों को निर्माण सामग्री कहीं से भी प्राप्त करने की अनुमति देने और इसके बदले निर्धारित दर से दोगुनी रॉयल्टी वसूलने की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। इससे सरकारी परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री जुटाने की प्रक्रिया में बदलाव संभव है।
कई अहम प्रस्तावों पर टिकी निगाहें
कैबिनेट बैठक में पांच दर्जन से अधिक प्रस्ताव आने की संभावना के बीच विभिन्न विभागों से जुड़े फैसलों पर भी नजर रहेगी। बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और किन मुद्दों पर आगे विचार किया जाता है, इसकी स्थिति कैबिनेट के आधिकारिक फैसलों के बाद स्पष्ट होगी।