रांची: झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मरीजों को हो रही परेशानी के बीच स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताली कर्मचारियों पर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (ESMA) लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और मंजूरी के लिए फाइल उनके पास भेजी गई है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद करीब 600 एंबुलेंस कर्मियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो सकता है।
गौरतलब है कि राज्य में 18 नवंबर से 108 एंबुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसके कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचने और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वह जल्द ही अंतिम स्वीकृति के लिए फाइल गृह विभाग को भेजेंगे। वहीं, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सभी जिलों के उपायुक्तों (DC) को एंबुलेंस संचालन की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो।
हड़ताल से नाराज स्वास्थ्य मंत्री, कहा- अब बर्दाश्त से बाहर
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने एंबुलेंस कर्मचारियों की बार-बार होने वाली हड़ताल पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी हर 10 दिन में हड़ताल पर चले जाते हैं। सरकार और विभाग लगातार उनकी मांगों पर विचार करते रहे हैं, लेकिन अब स्थिति हद से आगे बढ़ गई है।
मंत्री ने बताया कि कुछ दिन पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त 20 एंबुलेंस चालकों को हटाया गया था। हालांकि, मानवीय आधार पर उन्हें दोबारा काम पर रख लिया गया। इसके बावजूद फिर से आंदोलन और हड़ताल की धमकी दी जाने लगी। उन्होंने कहा कि अब विभाग इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा।
‘ब्लैकमेलिंग और बारगेनिंग बर्दाश्त नहीं’
स्वास्थ्य मंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि सरकार ब्लैकमेलिंग और बारगेनिंग बर्दाश्त नहीं करेगी। हड़ताल कर रहे एंबुलेंस कर्मियों को अपनी मांगों के लिए संबंधित एजेंसी से बात करनी चाहिए, न कि सरकार को बार-बार निशाना बनाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार की सहानुभूति कर्मचारियों के साथ है, लेकिन बार-बार हड़ताल से सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इससे आम लोगों और गंभीर मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
एंबुलेंस की चाबी रखने वालों पर FIR का आदेश
स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ हड़ताली कर्मचारियों ने एंबुलेंस की चाबियां अपने पास जबरन रख ली हैं। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश देने की बात कही। मंत्री ने चेतावनी दी कि एंबुलेंस की चाबी जबरन लेने या अपने कब्जे में रखने वालों को जेल भेजा जा सकता है।
फिलहाल सभी की नजरें स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग के अगले फैसले पर टिकी हैं। ESMA लागू होने की स्थिति में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।

