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जोजरी नदी के किनारे 100 मीटर तक अब नहीं होगा निर्माण, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?

जोजरी नदी के किनारे 100 मीटर तक अब नहीं होगा निर्माण, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?

Jojari River Pollution: राजस्थान की जोजरी नदी प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने नदी के किनारे 100 मीटर तक किसी भी तरह के निर्माण और विकास गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने यह कदम नदी के पर्यावरण को हो रहे गंभीर नुकसान को देखते हुए उठाया है। साथ ही राजस्थान सरकार और संबंधित एजेंसियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

100 मीटर दायरे में फिलहाल कोई निर्माण नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हाई फ्लड लाइन और जरूरी इकोलॉजिकल बफर जोन तय करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक नदी के इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए अंतरिम सुरक्षा दायरा जरूरी है। इसी के तहत जोजरी नदी के दोनों किनारों पर 100 मीटर के दायरे में निर्माण और विकास गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।

अदालत ने जोजरी नदी में लगातार हो रहे प्रदूषण को लेकर भी चिंता जताई है। मामला औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट और उसके नदी तथा आसपास रहने वाले लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा है।

सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान

जोजरी नदी में औद्योगिक प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद अदालत ने नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए कई निर्देश दिए।

4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ट्रीटेड पानी की एक बूंद भी जोजरी नदी में नहीं जानी चाहिए। अदालत ने नदी किनारे हुए अतिक्रमण हटाने और नदी क्षेत्र की पहचान व मार्किंग करने जैसे उपायों पर भी जोर दिया था।

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में पानी अत्यधिक अम्लीय

सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति भी मामले में अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है। पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में स्थल निरीक्षण के आधार पर जोजरी नदी की स्थिति पर चिंता जताई।

रिपोर्ट के मुताबिक नदी के कई हिस्सों में अब भी तेज दुर्गंध मौजूद है और पानी अत्यधिक अम्लीय पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि सफाई अभियान शुरू होने के बावजूद केवल नदी की सफाई से समस्या का समाधान नहीं होगा। समिति ने कहा कि जब तक नदी में अपशिष्ट पहुंचाने वाले सभी वैध और अवैध निकासी बिंदुओं की पहचान कर उन्हें बंद या नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक प्रदूषण पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल होगा।

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