रांची। झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव के. रवि कुमार ने 8 अक्टूबर को सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्तों को संशोधित कार्यक्रम जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब राज्य में SIR के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
SIR के लिए 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो।
22 अक्टूबर तक नोटिस वाले मामलों का निपटारा
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार नो-मैपिंग और लॉजिकल विसंगतियों से जुड़े मामलों में जारी पहले और दूसरे नोटिस का निपटारा 22 अक्टूबर तक किया जाएगा। वहीं, BLO के घर-घर सत्यापन और दूसरे नोटिस के बावजूद दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने वाले मतदाताओं का सत्यापन तथा गैर-नोटिस वाली अन्य श्रेणियों के मामलों का निपटारा 31 अक्टूबर तक करना होगा।
इसी अवधि में फॉर्म-6, 6A, 7 और 8 से संबंधित सभी दावों और आपत्तियों का डिजिटलीकरण भी पूरा किया जाएगा।
नवंबर में होगा होम-टू-रोल सत्यापन
1 से 12 नवंबर तक छूटे हुए योग्य नागरिकों का होम-टू-रोल सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान फॉर्म-6 का डिजिटलीकरण भी पूरा किया जाएगा। वहीं 1 से 21 नवंबर तक DEO, रोल ऑब्जर्वर और CEO स्तर से निपटाए गए मामलों की जांच और सुपर-चेकिंग होगी।
इसके अलावा 1 से 23 नवंबर तक ECINET पर नोशनल मकान नंबर, नजरी नक्शा, की-मैप, गूगल मैप और मतदान केंद्रों की तस्वीरों को अपडेट किया जाएगा।
23 नवंबर तक दावे-आपत्तियों का अंतिम निपटारा
प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का अंतिम निष्पादन 23 नवंबर तक पूरा किया जाना है। इसके बाद 24 से 29 नवंबर के बीच मतदाता सूची के स्वास्थ्य मानकों की जांच, निर्वाचन आयोग से अंतिम प्रकाशन की अनुमति और मतदाता सूची की छपाई की प्रक्रिया पूरी होगी।
30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 30 नवंबर 2026, सोमवार को झारखंड में SIR के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से संशोधित कार्यक्रम की प्रति राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, प्रमंडलीय आयुक्तों और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भी भेज दी गई है।