रायपुर. राजस्व संबंधित समस्याओं को लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने बैठक की, जिसमें वर्तमान भुइयां एवं ई-कोर्ट में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई. इसके अलावा विभिन्न मांगों सहित समस्याओं पर शासन को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया. मांगे पूरी नहीं होने पर कोर्ट जाने और विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति भी बनाई.

छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार रविवार को रायपुर में संघ के वार्षिक परिचर्चा में इकठ्ठा हुए. संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे की अगुवाई में प्रवक्ता शशिभूषण सोनी ने मंचीय उदबोधन में सभी का स्वागत किया. इसके बाद प्रांताध्यक्ष लहरे ने विस्तार से संघ के बारे में चर्चा करते हुए तहसीलदार लखेश्वर किरण को संघ का कोषाध्यक्ष, नायब तहसीलदार विक्रांत राठौर को सर्वसम्मति से संघ का सचिव नियुक्त किया.

जिला कार्यकारिणी लिए कार्यकारी अध्यक्ष के लिए सभी जिलों के मुख्यालय तहसीलदार को पदेन कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने का निर्णय लिया गया. वर्तमान समय मे भुइयां साइट में निरंतर किए जा रहे परिवर्तन के कारण आम जनता सहित तहसीलदारों को प्रकरणों में निपटारे की समस्या सहित ई-कोर्ट प्रणाली में बिना किसी नियम परिवर्तन के संशोधन से आ रही समस्याओं पर शासन को रूबरू कराने का निर्णय लेकर आवश्यक मांग पूरी नहीं होने पर भुइयां साइट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया.

लगातार तहसीलों की घोषणा के बीच संसाधानों की कमी से जूझ रहे जिसमें वेतन विसंगति, मूलभूत आवश्यकताएं ऑपरेटर, लैपटॉप, इंटरनेट, गाड़ी, ड्राइवर, फ्यूल, क्वार्टर आदि के अभाव में लगातार बढ़ते प्रोटोकॉल ड्यूटी एवं कार्य प्रणाली के बढ़ते दबाव के बीच मांगों की पूर्ति करने शासन को अवगत कराने का निर्णय लिया गया. अंत में सभी प्रांतीय पदाधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष संध्या नामदेव, कोषााध्यक्ष लखेश्वर किरण, सचिव विक्रांत राठौर, उपाध्यक्ष डॉ. अंजली शर्मा, प्रकाश चंद्र साहू, डॉ. जय कुमार नाग, सत्येन्द्र शुक्ला द्वारा प्रांताध्यक्ष कृष्णा कुमार लहरे के मार्गदर्शन में एवं प्रवक्ता शशिभूषण सोनी द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा के तहत सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदारों से वृहद परिचर्चा कर कार्यक्रम का समापन किया.

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