देहरादून. उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने उत्तराखंड की जमीनों के अधिकार और उनके आवंटन को लेकर धामी सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने नवंबर 2022 के चिंतन शिविर में UIIDB को जमीनों से जुड़े फैसलों की जिम्मेदारी दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए जॉर्ज एवरेस्ट की हेरिटेज साइट को एक करोड़ रुपये सालाना की दर से लीज पर दिए जाने पर भी आपत्ति जताई. सैलजा ने इसे देवभूमि की जमीनों के आवंटन से जुड़ा मामला बताया.
कुमारी सैलजा ने कहा कि नवंबर 2022 में उत्तराखंड में एक चिंतन शिविर रखा गया, जहां तय हुआ कि जमीनों के अधिकार से जुड़ा फैसला Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Board (UIIDB) देखेगी.
इसे भी पढ़ें : सौंग नदी की सेहत का होगा टेस्ट, 36 जगहों पर जुटेगा जैविक डेटा, 80 किमी क्षेत्र में होगा अध्ययन
सैलजा ने कहा कि सारे विभाग इसे अपनी जमीनों का लेखा-जोखा हैंडल कर देंगे, जिसमें सिर्फ पुष्कर सिंह धामी अपने एक हस्ताक्षर से उत्तराखंड की जमीन किसी को भी सौंप सकेंगे. जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन- जो एक हेरिटेज साइट है, उसे धामी सरकार ने 1 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से बालकृष्ण को सौंप दिया है. यही पैटर्न है- जहां धामी सरकार देवभूमि की जमीनों का अपने हिसाब से बंदरबांट कर रही है.