चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कुरुक्षेत्र के नवविवाहित प्रेमी जोड़े की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक (SP) को 16 नवंबर 2026 के अभ्यावेदन पर विचार कर कानून के अनुसार उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आलोक जैन की एकल पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मौखिक आदेश पारित करते हुए हाईकोर्ट द्वारा 2024 में जारी दिशा-निर्देशों (SOP) की पालना पर भी जोर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील राजिंदर ने अदालत को बताया कि दोनों ने 23 सितंबर 2026 को विवाह किया है, जिसके बाद लड़की के परिजनों से धमकियां मिल रही हैं। इसी खतरे की आशंका के चलते उन्होंने 16 नवंबर 2026 को पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा के लिए लिखित अभ्यावेदन दिया था, लेकिन आरोप है कि पुलिस की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
नोटिस स्वीकार और प्रारंभिक स्तर पर निपटारा
मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा की वरिष्ठ उप-महाधिवक्ता (Sr. DAG) स्वाति बत्रा ने हरियाणा राज्य और पुलिस अधिकारियों सहित आधिकारिक प्रतिवादियों की ओर से हाईकोर्ट का नोटिस स्वीकार किया। बिना निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए याचिका का प्रारंभिक स्तर (In limine) पर निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति आलोक जैन ने निर्देश दिया कि कुरुक्षेत्र SP 16 नवंबर 2026 के अभ्यावेदन पर विचार करें और 14 जून 2024 में समन्वय पीठ द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों व SOP तथा कानून के प्रावधानों के अनुरूप उचित कार्रवाई करें।
विवाह की वैधता पर अदालत की मुहर नहीं
पीठ ने स्पष्ट किया कि इस याचिका पर विचार केवल याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सीमित उद्देश्य से किया गया है। अदालत ने यह भी साफ किया कि याचिका दायर होने, लंबित रहने या इस आदेश को विवाह की वैधता पर अदालत की मुहर नहीं माना जाएगा, और न ही किसी अन्य कानून के तहत याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध शुरू की गई किसी कार्यवाही में कोई प्राधिकरण इसका सहारा ले सकेगा।
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