कलेक्ट्रेट में लोकायुक्त का छापाः ADM का बाबू 20 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, उज्ज्वला योजना में धांधली की शिकायत से जुड़ा है मामला
प्रदीप मालवीय, उज्जैन। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोकायुक्त की टीम ने एडीएम (ADM) कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी रोहित गोठवाल को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। कलेक्ट्रेट के भीतर हुई इस अचानक कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
फर्जी उज्ज्वला गैस कनेक्शन से शुरू हुआ था विवाद
दरअसल नागदा के बिरलाग्राम निवासी बृजेश विश्वकर्मा ने 29 अक्टूबर 2026 को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार दीक्षित से घूस मांगे जाने की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उनकी मां के व्यक्तिगत दस्तावेजों का दुरुपयोग कर किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति के नाम पर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फर्जी गैस कनेक्शन जारी कर दिया गया था। पीड़ित ने इस धांधली की शिकायत पहले कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में की थी। इसके बाद मामले की जांच खाद्य विभाग को सौंपी गई। खाद्य विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए फाइल एडीएम (ADM) कार्यालय भेजी गई थी।
मदद के एवज में मांग रहा था 20 हजार की घूस
एडीएम कार्यालय में फाइल पहुंचने के बाद वहां पदस्थ बाबू (सहायक ग्रेड-3) रोहित गोठवाल ने शिकायतकर्ता के पक्ष में कार्रवाई करने और मामले को निपटाने की एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग रखी। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त पुलिस का रुख किया। लोकायुक्त टीम ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को लोकायुक्त की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम कार्यालय में दबिश दी।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज
जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी बाबू रोहित गोठवाल को 20 हजार रुपये नकद सौंपे, पहले से तैयार लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई लोकायुक्त संगठन के महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देशन, डीआईजी मनोज कुमार सिंह और उज्जैन लोकायुक्त एसपी विनोद कुमार दीक्षित के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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