रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस व्यवस्था और जलापूर्ति समेत कई अहम मुद्दों पर सरकार ने फैसले लिए।
कैबिनेट ने झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए नई नियमावली, 2026 बनाने को भी स्वीकृति दी गई।
100 नए स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
राज्य में पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त 100 और स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 7,214 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस पर करीब 124.37 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ी राहत
कैबिनेट ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में संशोधन को मंजूरी दी है। अब यदि शिक्षा ऋण स्वीकृत होने में देरी होती है और अभिभावक पिछले सेमेस्टर की फीस अपनी ओर से जमा कर देते हैं, तो उन्हें रिम्बर्समेंट की सुविधा मिल सकेगी।
दो मेडिकल कॉलेजों के लिए करीब 889 करोड़ की मंजूरी
जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने और एमबीबीएस तथा पीजी सीटें बढ़ाने के लिए करीब 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
वहीं, धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के लिए इसी उद्देश्य से करीब 495.02 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली है।
सभी 606 थानों में लगेंगे 9006 CCTV कैमरे
राज्य के सभी 606 पुलिस थानों में कुल 9,006 CCTV कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह फैसला न्यायालय के आदेश के अनुपालन के तहत लिया गया है।
विकसित भारत-जी राम जी योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G योजना लागू करने को भी मंजूरी दी है।इसके अलावा राज्य में छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2026, झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक 2026, अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक और कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ब्रीफिंग से पत्रकारों को रखा गया दूर
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी। सामान्य तौर पर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी पत्रकारों को दी जाती है, लेकिन मंगलवार को कैबिनेट कवर करने पहुंचे कई पत्रकारों को प्रोजेक्ट भवन के बाहर ही रोक दिया गया।
बाद में कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से फैसलों की जानकारी दी। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह और योगेंद्र प्रसाद पत्रकारों के बीच पहुंचे और इसे कन्फ्यूजन बताते हुए भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं होने का आश्वासन दिया।