श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बड़े बेटे और विपक्षी पार्टी श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना (SLPP) के नेता नमल राजपक्षे को कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जांच करने वाले श्रीलंका के Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC) ने श्रीलंकन एयरलाइंस के लिए एयरबस विमानों की खरीद से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की।
पांच घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी
40 वर्षीय नमल राजपक्षे को शुक्रवार को CIABOC के समक्ष पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अधिकारियों ने उनसे पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें कोलंबो के मजिस्ट्रेट असांगा एस. बोडेरागामा के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 18 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
एयरबस सौदे से 8 लाख डॉलर के फायदे का आरोप
जांच एजेंसी के अनुसार, नमल राजपक्षे पर आरोप है कि उनके पिता महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान श्रीलंकन एयरलाइंस के लिए बड़े आकार के एयरबस विमानों की खरीद से उन्हें कथित तौर पर 8,00,000 अमेरिकी डॉलर का आर्थिक लाभ मिला। जांच में विभिन्न बैंक खातों में कमीशन के तौर पर रकम जमा किए जाने की जानकारी सामने आने का दावा किया गया है।
यह कार्रवाई मौजूदा नेशनल पीपल्स पावर (NPP) सरकार के करीब दो साल पहले सत्ता में आने के बाद राजपक्षे परिवार के किसी सदस्य की पहली रिमांड है। नमल के चचेरे भाई शशेंद्र राजपक्षे को भी इस साल की शुरुआत में रिमांड पर भेजा गया था और वह फिलहाल जमानत पर हैं।
12 सितंबर की सरकार विरोधी रैली पर भी सवाल
नमल राजपक्षे ने 12 सितंबर को अनुराधापुरा में बड़ी सरकार विरोधी जनसभा आयोजित करने की घोषणा की थी। SLPP ने उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी अभियान और प्रस्तावित रैली को कमजोर करना चाहती है। राजपक्षे परिवार के अन्य सदस्यों पर भी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं, हालांकि परिवार इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताता रहा है।
जॉनस्टन फर्नांडो की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई
नमल की गिरफ्तारी से पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री जॉनस्टन फर्नांडो को भी CIABOC ने गिरफ्तार किया था। उन पर कैंडी में महिंदा राजपक्षे के नाम पर बने एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठने की व्यवस्था के लिए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग का आरोप है।
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