करीबी रिश्तेदारों (रक्त संबंधियों) के बीच शादी से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित आनुवंशिक और चिकित्सीय जोखिमों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने जागरूकता बढ़ाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा. साथ ही स्पष्ट किया कि इस पर कानून बनाना या रोक लगाना विधायिका/संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है. कोर्ट ने आनुवंशिक बीमारियों के खतरे पर चिंता जताई.

एक जनहित याचिका में बताया गया है कि माता-पिता करीबी रिश्तेदार थे जिसकी वजह से उन्हें जन्मजात अनुवांशिक दिक्कत का सामना करना पड़ा.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर विचार करने और जन जागरूकता बढ़ाने को लेकर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से पैदा होने वाले बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों के संभावित खतरे पर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ऐसे विवाह से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है.

बेंगलुरु की रहने वाली दृष्टिबाधित लॉ स्टूडेंट चार्वी एस. की जनहित याचिका में बताया गया है कि उनके माता-पिता करीबी रिश्तेदार थे जिसकी वजह से उन्हें जन्मजात अनुवांशिक दिक्कत का सामना करना पड़ा.

हालांकि, कोर्ट ने इस मामले को सुनते हुए यह साफ किया कि वह इस तरह की शादियों पर कोई रोक नहीं लगा सकता. विवाह करना व्यक्ति की निजी पसंद है और अदालत इस तरह की शादियों पर जबरन प्रतिबंध नहीं लगा सकती. इस संबंध में कानून बनाने का फैसला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है.

बेंच ने आगे कहा कि लोगों को ऐसे फैसलों के संभावित स्वास्थ्य असर की जानकारी होनी चाहिए, और स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम व अन्य माध्यमों से जागरूकता फैलाई जा सकती है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में करीबी रिश्तेदारों में शादी का चलन 28 प्रतिशत तक है और गांवों में लोग इसके चलते होने वाले स्वास्थ्य से जुड़े खतरों से अनजान हैं.

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