मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में जारी किया वारंट; नितेश राणे का कोर्ट स्थानांतरण अनुरोध को किया खारिज

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत की ओर से दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत के संबंध में मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने BJP नेता और मंत्री नितेश राणे के खिलाफ एक जमानती वारंट जारी किया है. नितेश राणे ने 7 मई को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि संजय राउत आने वाली 10 जून तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में शामिल हो जाएंगे. अब नितेश राणे को अदालत में पेश होना होगा.

मझगांव कोर्ट ने बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है. अब नितेश राणे को अदालत में पेश होना होगा.

जब मझगांव कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तब नितेश राणे ने सेशंस कोर्ट का रुख किया और अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई किसी दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दी जाए. हालांकि, सेशंस कोर्ट ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया. इसके बाद, चूंकि नितेश राणे लगातार दो तारीखों पर सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए मझगांव कोर्ट ने अब उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है. बहरहाल, अब नितेश राणे को अदालत में पेश होना होगा और जमानत लेनी होगी.

मंत्री नितेश राणे अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. टीसीएस कंपनी के बीपीओ में कथित धर्मांतरण मामले में भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसकी तुलना कॉरपोरेट जिहाद से की है. महाराष्ट्र में बीजेपी नेता राणे ने गुरुवार (16 अप्रैल) को कहा था कि इस तरह जिहादी गतिविधियों को रोकने के लिए कंपनियां भविष्य में सिर्फ हिंदुओं को नौकरी देने की पॉलिसी अपना सकती हैं.

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