हाईकोर्ट के निर्देशानुसार गेस्ट टीचरों को तुरंत नियमित करे सरकार, मुलाना विधायक पूजा की मांग
मुलाना से विधायक पूजा ने हरियाणा सरकार से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अतिथि अध्यापकों को तुरंत पक्का करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्षों से सेवाएं दे रहे इन शिक्षकों के हितों की अनदेखी करना दुर्भाग्यपूर्ण है
अनिल शर्मा, अंबाला। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रदेश सरकार को बिना किसी देरी के अतिथि अध्यापकों को तुरंत नियमित करना चाहिए। मुलाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक पूजा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में वर्षों से अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे गेस्ट टीचरों के हितों की भाजपा सरकार द्वारा लगातार अनदेखी करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल शिक्षकों के भविष्य का नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थियों के बेहतर कल से भी जुड़ा हुआ एक बेहद संवेदनशील विषय है।
कोर्ट के फैसले से खुला रास्ता
विधायक पूजा ने उच्च न्यायालय की ओर से अतिथि अध्यापकों को नियमित करने संबंधी दिए गए ऐतिहासिक फैसले का पुरजोर स्वागत किया है। उन्होंने सभी गेस्ट टीचर्स को बधाई देते हुए कहा कि यह निर्णय कई वर्षों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे अध्यापकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इस फैसले ने नियमितीकरण को लेकर बीजेपी सरकार के झूठ का पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया है। भाजपा द्वारा बार-बार यह भ्रम फैलाया गया कि इन शिक्षकों की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध हुई थी, जबकि कांग्रेस सरकार ने स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए तय मानदंडों के तहत ही यह कदम उठाया था।
बीजेपी सरकार तुरंत दे अधिकार
विधायक ने याद दिलाया कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस सरकार द्वारा जून 2014 में बनाई गई नियमितीकरण नीतियों को पूरी तरह उचित ठहराते हुए कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता साफ कर दिया था। गेस्ट टीचर लंबे समय से सरकारी स्कूलों में पूरी निष्ठा और मेहनत से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भाजपा सरकार ने उन्हें नौकरी की स्थिरता और उनके उचित अधिकारों से हमेशा वंचित रखा है। अब जबकि उच्च न्यायालय ने भी उनके पक्ष में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं, तो सरकार को चाहिए कि वह तुरंत उनकी बहाली और नियमितीकरण की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर उन्हें न्याय प्रदान करे।