शिखिल ब्यौहार, भोपाल। MP Assembly Session: मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को कई विधेयक पारित हुए। इस दौरान कॉकरोच पार्टी और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कथित ‘कीड़े’ शब्द को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ।
मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 सर्वानुमति से पारित हुआ। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में कहा कि 2016 से जीएसटी लागू हुआ। समय-समय पर कई संशोधन किए गए ताकि व्यापारी और करदाताओं को सुविधा मिल सके। कई कठिनाइयां अभी है जिन्हें समय-समय पर इस प्रकार के संशोधन से दूर कर रहे हैं। जो सुझाव आते हैं वह जीएसटी काउंसिल में भी भेजे जाते हैं। जीएसटी के आ रहे अनुभवों के आधार पर संशोधन किया जा रहा है। तीन में संशोधन आए हैं। भारतीय संसद और जीएसटी काउंसिल में अभी से पारित किया गया है। इसलिए मध्य प्रदेश विधानसभा में किया जा रहा है।
छोटे-छोटे भैया को के लिए महत्वपूर्ण संशोधन है। वर्तमान प्रावधान के बाद दिए जाते हैं खरीदने के समय नहीं दिए जाते और टैक्स की छूट के लिए अनुबंध करना आवश्यक है लेकिन इसमें कठिनाई है कि अलग-अलग अनुबंध करना पढ़ते थे अब इस संशोधन में पेस्ट सेल पर सप्लायर को सिर्फ नोट जारी करना होगा। अनुबंध की अनिवार्यता समाप्त होगी। इससे कठिनाई समाप्त होगी और सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा।
उन्होंने आगे कहा कि इनवॉइस में अधिक वैल्यू दिखा दी है। माल की वापसी की हो या सप्लाई में कमी पाई गई हो इसका टैक्सेशन में सीधा उल्लेख नहीं हो पाता जिससे विवाद की स्थिति होती है। पोस्ट सेल डिस्काउंट की धारा को जोड़ रहे हैं। क्रेडिट नोट के आधार पर काम हो जाएगा। 1 साल के लिए क्रेडिट नोट जारी किया जा सकेगा। यह रिफंड से संबंधित किया जा रहा है। वर्तमान प्रावधान है 90% राशि का प्रोविजनल रिफंड एक्सपोर्ट हुआ। इकोनामिक जोन आता है, ड्यूटी स्ट्रक्चर्स को जोड़ा जा रहा है। 10 लाख रुपए में 9 लाख का 60 दिन में रिफंड प्राप्त होता था, यह काम 7 दिन में होगा। 1000 के रिफंड भी अब स्वीकृत किए जाएंगे। छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी सुविधा दी जा रही है।
मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित हुआ। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने संशोधन विधेयक पर संबोधन ने कहा कि क्षेत्र में विकास हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने पड़ेंगे। शोध नवाचार जैसे कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। इसमें बहुत सारी 13 जिलों में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज लाय जा रहे हैं। आयुर्वेद कॉलेज 7 से 15 हुऎ होमियोपैथिक कॉलेज की संख्या बढ़ी है।
शुक्ला ने कहा हमें समस्या आने पर सामाधन के बजाय पहले से जिम्मेदारी लेनी होगी पहले से इंतजाम करने चाहिए। क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज और सुविधा को बढ़ाया जा रहा है। अभी मेडिकल कॉलेज में MBBS की 5200 सीट है, उसे आने वाले समय में 10 हजार और पीजी की 2 हजार से ज्यादा सीटें हैं तो उसे भी बढ़ाया जाएगा जिससे ग्रामीण इलाके में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके। एडमिशन की संख्या को बेहतर किया जा सके शोध अच्छे किए जा सके।
कैलाश विजयवर्गीय के मुंह से कीड़ा शब्द नहीं निकला…
सदन में विपक्ष ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर छात्रों को ‘कीड़ा’ कहने का आरोप लगाया। उन्होंने मंत्री से माफी की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि झूठ बोलने से आंदोलन भड़क सकता है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि इसका खंडन आना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा – मेरी नेता प्रतिपक्ष से न कोई अपेक्षा नहीं है… न वो खेद प्रकट करें। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने रिकॉर्ड देखने की बात की।
वहीं राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि इंदौर में कुछ छात्र कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंच गए, यह राजनीतिक छवि को धूमिल करता है। प्रह्लाद पटेल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष से गलती हुई है इसे मानना चाहिए। उमंग सिंघार ने कहा – मैने कुछ गलत नहीं कहा।
कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का पोस्टर देखिए संविधान मुरादाबाद लिखा। यह आपका असली चेहरा है।उमंग सिंघार ने कहा कि इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे हो। मेरे पास सबूत है। पोस्टर भी सदन में फोटो के साथ दिखाया। छात्रों को कॉकरोच कहा है.. जांच कराएं न। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कई बार वरिष्ठ सदस्यों से चूक होती है, यह नहीं होना चाहिए। सबको इन बात का ध्यान रखना चाहिए। कैलाश की प्रोसीडिंग देखी है..कीड़ा या कॉकरोज कहा है..यह नहीं होना चाहिए।
कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा अध्यक्ष से व्यवस्था मांगी। विधानसभा अध्यक्ष ने पूरा वीडियो देखा है मैने युवाओं को कीड़ा नही कहा। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष इस पर माफी मांगेंगे यह उनका विवेक है। राजेंद्र शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय का समर्थन किया। इस दौरान मध्य प्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज संशोधन 2026 विधेयक पारित किया गया।
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