शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। ऐशबाग के 600 जनता क्वार्टर केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अवकाश के दिन विशेष सुनवाई में जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने ध्वस्तीकरण में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।
क्या था मामला?
आवंटी मोहम्मद हफीज खान (क्वार्टर 465) ने याचिका लगाई थी कि सोमवार 23 नवंबर को नगर निगम 600 क्वार्टर तोड़ने जा रहा है, इसे रोका जाए। हाउसिंग बोर्ड के वकील कपिल दुग्गल ने बताया कि 2016 में ही ये 600 क्वार्टर जर्जर घोषित हो चुके हैं, जान-माल का खतरा है। कई बार खाली करने के नोटिस दिए जा चुके हैं। बोर्ड का कहना कि रीडेवलपमेंट स्कीम में वैध आवंटियों को नया फ्लैट मिलेगा और निर्माण अवधि का किराया भी मिलेगा।
कोर्ट का आदेश
पूरे 600 क्वार्टर का ध्वस्तीकरण नहीं रुकेगा। सिर्फ याचिकाकर्ता के क्वार्टर नंबर 465 पर बुधवार तक रोक रहेगी। याचिकाकर्ता और हाउसिंग बोर्ड अधिकारी कलेक्टर के साथ बैठक कर किराए का निर्धारण करेंगे, बुधवार को कोर्ट को बताएंगे। बाकी 599 क्वार्टर तोड़ने की कार्रवाई सोमवार को यथावत जारी रहेगी।
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