जिसे समझा ‘महाघोटाला’ वो निकली 490 बोरी की गड़बड़ी! चावल गबन के दावों पर FCI का फुल स्टॉप, SIT जांच जारी!
शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाले 1160 करोड़ रुपये के कथित चावल घोटाले पर फुल स्टॉप लग गया है। भारतीय खाद्य निगम ने एक प्रेस नोट जारी कर मीडिया और सियासी गलियारों में चल रहे करोड़ों के गबन के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह भ्रामक और तथ्यों से परे बताया है। FCI ने साफ कर दिया है कि इथेनॉल उत्पादन के लिए जारी किए गए चावल में किसी भी प्रकार का बड़ा घोटाला या डायवर्जन नहीं हुआ है। इस पूरे मामले से मध्य प्रदेश सरकार का भी कोई लेना-देना नहीं है।
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1160 करोड़ नहीं, सिर्फ 5.63 लाख रुपये की गड़बड़ी!
FCI ने आंकड़ों का पूरा लेखा-जोखा सामने रखते हुए भ्रामक खबरों की धज्जियां उड़ा दी हैं। करीब 5 लाख मीट्रिक टन चावल के गबन का दावा किया जा रहा था, वहीं FCI ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल 490 बोरियों चावल की कथित अनियमितता का है, जिसकी अनुमानित कीमत महज 5 लाख 63 हजार रुपये है।
FCI के मुताबिक वर्ष 2024-25 और 2025-26 में डिस्टिलरीज को कुल 5.39 लाख मीट्रिक टन चावल पूरी तरह से वैध भुगतान प्राप्त करने के बाद ही जारी किया गया था। जो 1160 करोड़ की राशि बताई जा रही है, वह वास्तव में डिस्टिलरीज को जारी किए गए कुल वैध चावल की कुल कीमत है, किसी गबन या घोटाले की राशि नहीं।
मीडिया रिपोर्ट से पहले ही एक्शन में था सिस्टम; SIT गठित
इस पूरे मामले में प्रशासनिक मुस्तैदी को लेकर भी बड़ी बातें सामने आई हैं। FCI के अनुसार 5.63 लाख रुपये की इस अनियमितता का पता सरकारी एजेंसियों ने खुद अपने स्तर पर लगाया था और मीडिया में खबरें आने से पहले ही इस पर तगड़ा एक्शन शुरू हो चुका था।
मामले में संबंधित डिस्टिलरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। जांच पूरी होने तक उस डिस्टिलरी की सुरक्षा राशि को फ्रीज कर दिया गया है और आगे का चावल आवंटन भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
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इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने कोई जांच कमेटी नहीं बनाई है, बल्कि जिला प्रशासन और बालाघाट एसपी ने अपने स्तर पर जांच दल और एसआईटी गठित कर संयुक्त निरीक्षण और गहन जांच शुरू करवा दी है।
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