BREAKING: सुप्रीम कोर्ट में कल मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल करेगी शिवराज सरकार, क्या ओबीसी को मिल पाएगा आरक्षण ?

Akhilesh Jaiswal12 May 2022, 03:22 PM

राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग तैयारियां कर रही है. दूसरी तरफ शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका लगाने की तैयारी पूरी कर ली है. सरकार शुक्रवार 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका दायर करेगी. इससे पहले बुधवार को दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान औऱ गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की थी.

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पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी राय लेकर मध्यप्रदेश सरकार मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करेगी. कल सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मिले थे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो. हम नए तथ्य के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

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बता दें कि मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के भीतर बिना अरक्षण पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करने सरकार को निर्देश दिए हैं. अब राज्य निर्वाचन आयोग भी 15 दिन के भीतर ही मध्यप्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार नहीं पालन किया जाता है.