मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से: UCC विधेयक लाने की तैयारी, किसान और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरेगा विपक्ष
शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में आगामी 20 जुलाई से विधानसबा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह सत्र 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें महज 4 दिनों की अल्पावधि में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और विधायी प्रस्तावों पर गहन मंथन किया जाएगा।
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UCC विधेयक लाना संभव
इस चार दिवसीय संक्षिप्त सत्र के बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार इस मानसून सत्र के दौरान प्रदेश में UCC यानि सामान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रख सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह सत्र राजनीतिक रूप से बेहद सरगर्मियों भरा साबित होगा।
विपक्ष कर सकता है इन मुद्दों पर प्रहार
दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार को चौतरफा घेरने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। विपक्ष इस छोटे से सत्र में जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए पूरी तरह आक्रामक मूड में नजर आ रहा है।
विपक्ष के निशाने पर मुख्य रूप से ये मुद्दे रहेंगे:
- मीनाक्षी नटराजन मामला: इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है।
- किसानों की समस्याएं: कर्जमाफी, खाद-बीज की उपलब्धता और फसलों के दामों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा।
- बेरोजगारी: प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दों पर विपक्ष तीखा सियासी प्रहार करने की तैयारी में है।
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छोटे सत्र में बड़े फैसलों पर नजर
विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सत्ता पक्ष जहां अहम विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगा, वहीं विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता।