बिहार के सिस्टम का ‘अजीबोगरीब’ कारनामा: जिंदा इंसान को पोर्टल पर दिखाया मृत, अब पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा पीड़ित
वीरेंद्र कुमार/नालंदा। जिले से सरकारी संवेदनहीनता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अस्थावां प्रखंड के लखनु बीघा गांव में एक जीवित बुजुर्ग को सरकारी दस्तावेजों में ‘मृत’ घोषित कर दिया गया है। इस कागजी मौत का नतीजा यह हुआ कि बुजुर्ग की एकमात्र सहारा ‘वृद्धावस्था पेंशन’ पिछले 9 महीनों से बंद है, जिससे उनका परिवार दाने-दाने को मोहताज हो गया है।
केवाईसी कराने पहुंचे तो खुला मौत का राज
पीड़ित नगीना राम को अपनी ‘मौत’ की खबर तब लगी जब वे अपनी रुकी हुई पेंशन चालू कराने के लिए प्रखंड कार्यालय में ई-केवाईसी (e-KYC) कराने पहुंचे। वहां मौजूद ऑपरेटर ने जब पोर्टल चेक किया, तो वह दंग रह गया। सरकारी रिकॉर्ड में नगीना राम को मृत दिखाया गया था। यह सुनते ही बुजुर्ग के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑपरेटर ने स्पष्ट कर दिया कि पोर्टल पर ‘मृत’ दर्ज होने के कारण उनकी पेंशन स्थायी रूप से रोक दी गई है।
हादसे की मार और अब सिस्टम का प्रहार
नगीना राम की पत्नी कैलाश देवी ने नम आंखों से अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि करीब 9 महीने पहले एक सड़क हादसे में नगीना राम के दोनों पैर टूट गए थे। बुजुर्ग फिलहाल बिस्तर पर हैं और उनका इलाज चल रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस परिवार के लिए सरकार द्वारा मिलने वाली पेंशन ही दवा और राशन का एकमात्र जरिया थी। कैलाश देवी का सवाल वाजिब है: “बिना किसी भौतिक सत्यापन या जांच के, किसी को कागजों पर कैसे मारा जा सकता है?”
ग्रामीणों में आक्रोश: ‘साजिश या लापरवाही?’
11 सितंबर 2025 के बाद से नगीना राम के खाते में एक भी रुपया नहीं आया। स्थानीय ग्रामीण कुटूस देवी और अन्य ग्रामीणों ने इस घटना पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि नगीना राम उनके सामने जीवित खड़े हैं, फिर भी प्रशासन उन्हें मृत मान रहा है। उन्होंने मांग की है कि पेंशन को अविलंब बहाल किया जाए और इस ‘कागजी हत्याकांड’ के जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हो।
अधिकारियों का पल्ला झाड़ू रवैया
इस पूरे मामले में अस्थावां प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) का कहना है कि पेंशन जारी रखने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। हालांकि, वे इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि बिना किसी मृत्यु प्रमाण पत्र या जमीनी जांच के पोर्टल पर किसी को मृत कैसे अपडेट कर दिया गया। फिलहाल, यह मामला प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली पर एक बड़ा धब्बा बनकर उभरा है।
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