Odisha Desk, भुवनेश्वर: 2,000 रुपये से अधिक के कुछ विशिष्ट UPI लेन-देन पर हाल ही में घोषित 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर देश में नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजू जनता दल के अध्यक्ष और ओडिशा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को आम आदमी और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।
बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भुवनेश्वर पहुंचने के बाद संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए नवीन पटनायक ने यह प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था का उपयोग देश का आम नागरिक और छोटे व्यापारी सबसे अधिक करते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का शुल्क लगाते समय उनके हितों का ध्यान रखना अनिवार्य है।
इससे पूर्व, ओडिशा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस कदम की तीखी आलोचना की। गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनाली साहू ने 0.4 प्रतिशत MDR की तुलना ऐतिहासिक ‘जजिया टैक्स’ से की।
पिछले 12 वर्षों से केंद्र सरकार गरीबों, मजदूरों और मध्यम वर्ग से धन जुटाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपना रही है। महंगाई से जूझ रही जनता पर UPI शुल्क लगाना घाव पर नमक छिड़कने जैसा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मुफ़्त UPI प्रणाली से गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न, वीजा और एटीएम सेवाओं जैसी अमेरिकी कंपनियों के व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंच रहा था। इन कंपनियों ने इस मुद्दे को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के समक्ष उठाया, जिसके बाद भारत सरकार पर मुफ़्त UPI व्यवस्था को समाप्त करने का दबाव बनाया गया।
विवाद बढ़ता देख नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार दो व्यक्तियों के बीच होने वाले सभी UPI लेन-देन पूरी तरह से शुल्क मुक्त रहेंगे, चाहे राशि कितनी भी हो। 2,000 रुपये तक के मर्चेंट भुगतान और ज़ीरो MDR ढांचे के अंतर्गत आने वाले छोटे व्यापारियों के लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
इस व्यवस्था से लगभग 96 प्रतिशत मर्चेंट लेन-देन पूरी तरह से अप्रभावित रहेंगे। 0.4 प्रतिशत MDR केवल 2,000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट बड़े मर्चेंट लेन-देन पर ही लागू होगा।
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