NDA Meeting: पेपर लीक कानून संशोधन बिल (Paper Leak Law Amendment Bill) पर आज संसद में चर्चा होगी। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा सभापति ओम बिरला ने सोमवार को चर्चा पर सहमति दी थी। लोकसभा स्पीकर ने बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया है। इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। पेपर लीक कानून संशोधन बिल पर चर्चा शुरू होने से पहले एनडीए का ‘मंगल मिलन’ (Mangal Milan) हुआ। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी शामिल हुए। वहीं पहली बार ममता बनर्जी के बागी 20 सांसद भी बैठक में शामिल हुए।
NDA संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सभी सांसदों को संबोधित किया। पेपर लीक कानून संशोधन बिल पर होने वाले चर्चा पर पीएम मोदी ने सभी सांसदों को गुरु मंत्र दिया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के सभी सांसद शामिल हुए।
संसद भवन में NDA संसदीय दल की बैठक में पहली बार नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) को भी शामिल होने का न्योता दिया गया। TMC का अलग गुट बनाकर NCPI में विलय करने वाले सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय, काकोली घोष, शताब्दी रॉय, शर्मिला सरकार, मिताली बाग समेत पार्टी के अन्य सांसद बैठक में शामिल हुए।
बता दें कि पिछले हफ्ते हुई ‘मंगल मिलन’ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। उन्होंने NEET पेपर लीक को राष्ट्रीय चिंता का विषय बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही थी।
दरअसल ‘मंगल मिलन’ NDA सांसदों की साप्ताहिक बैठक है, जिसमें संसद के मौजूदा सत्र, सरकार की रणनीति, प्रमुख बिलों और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
एक हफ्ते से जारी है संसद में गतिरोध
बता दें कि NEET पेपर लीक विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर करीब एक सप्ताह से जारी संसद के गतिरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा में मानसून सत्र की पहली बड़ी विधायी बहस होने की उम्मीद है। लोकसभा की कार्यसूची में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा और पारित कराने का प्रस्ताव शामिल है। माना जा रहा है कि यदि यह चर्चा होती है तो संसद में पिछले कई दिनों से जारी हंगामे के बाद सामान्य कामकाज की शुरुआत हो सकती है।
सोमवार को भी सरकार इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराना चाहती थी। हालांकि विपक्ष ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में आयोजित ‘चलो संसद’ मार्च और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए जोरदार विरोध किया। विपक्ष सरकार से इस मामले पर बयान देने की मांग करता रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई और विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी थी।
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