चंडीगढ़। अब पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट तक जाना बहुत आसान हो जाएगा. यहां से सीधी बस सेवा शुरू होने वाली है, जिससे यात्रियों को काफी आसानी हो जाएगी. पंजाब परिवहन विभाग जल्द ही पंजाब से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी बस सेवा बहाल करने जा रहा है. बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान के निर्देशों के बाद दोनों राज्यों के परिवहन विभागों के बीच बैठक हुई. इस दौरान बस सुविधा को लेकर विचार किया गया. पंजाब से दिल्ली सीधी बस सेवा के शुरू होने से यात्रियों के साथ-साथ परिवहन विभाग को भी लाभ होगा, क्योंकि इससे विभाग की भी आमदनी बढ़ेगी. पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने कई बार सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने इस मुद्दे को उठाया था.

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परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दी जानकारी

हालांकि परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी भी दिल्ली परिवहन के अधिकारियों से इस बारे में बातचीत नहीं की. उन्होंने कहा कि पंजाब से लेकर दिल्ली हवाई अड्डे तक पंजाब सरकार की बसें अलग-अलग शहरों से चलेंगी. इसमें कोई भी सस्ते दरों पर सफर कर सकेगा. इसके अलावा परिवहन सचिव विकास गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव आशीष कुंद्रा ने बैठक में आश्वासन दिया कि इस मामले का जल्द ही समाधान किया जाएगा.

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पूर्व की पंजाब सरकार से लगातार दिल्ली सरकार की होती रही तकरार

गौरतलब है कि दिल्ली परिवहन विभाग ने नवंबर 2018 में पंजाब की सरकारी बसों के हवाई अड्डे तक जाने पर रोक लगा दी थी. दिल्ली परिवहन विभाग ने पंजाब के प्राइवेट बस ऑपरेटरों को तो दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक बसें चलाने की अनुमति दे दी, लेकिन सरकारी बसों पर रोक लगा दी थी. वर्तमान में पंजाब रोडवेज में पनबस की 10 और पीआरटीसी की 6 वॉल्वो बसें दिल्ली एयरपोर्ट के लिए चलाई जाती थीं, जो अब सिर्फ नई दिल्ली बस स्टैंड तक ही जाती हैं. वहीं इंडो कैनेडियन की करीब 27 बसें सीधे एयरपोर्ट जा रही हैं. पंजाब की रोडवेज बसों की दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाने पर लगी रोक को लेकर पहले से दिल्ली और पूर्व की पंजाब सरकार के बीच लगातार तकरार होती रही है. पंजाब सरकार ने दिल्ली सरकार को कई पत्र लिखे. तत्कालीन परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना और राजा वडिंग ने दिल्ली सरकार से संपर्क भी साधा, लेकिन इस मुद्दे का हल नहीं निकल सका.

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