कुमार इंदर, जबलपुर/नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। एसोसिएशन के सचिव रामभजन लोधी की ओर से विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की गई है, जिस पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।
आबादी के अनुपात में आरक्षण न मिलने पर उठाए सवाल
याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है, तो ओबीसी वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। याचिकाकर्ता पक्ष ने मध्य प्रदेश में करीब 51 प्रतिशत ओबीसी आबादी के मुकाबले मात्र 14 प्रतिशत आरक्षण मिलने को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया है।
‘आनुपातिक प्रतिनिधित्व’ को परिभाषित करने की मांग
ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से ‘आनुपातिक प्रतिनिधित्व’ को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की मांग की है। ओबीसी पक्ष के वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर के मुताबिक, इस याचिका के माध्यम से ओबीसी वर्ग के संवैधानिक और प्रतिनिधित्व से जुड़े पहलुओं को प्रमुखता से रखा गया है। अब सभी की नजरें अगले सप्ताह होने वाली संभावित सुनवाई पर टिकी हैं।
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