ओपी राजभर की अखिलेश यादव को चुनौती, बोले- 2027 में मुस्लिम को CM चेहरा बनाकर दिखाएं
आजमगढ़. उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने सपा पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. राजभर ने चुनौती दी कि अगर अखिलेश यादव में राजनीतिक इच्छाशक्ति है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके दिखाएं.
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अतरौलिया में प्रबुद्धजनों से मिले राजभर
रविवार 25 अक्टूबर को ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के शेखौना सेनपुर गांव पहुंचे. यहां उन्होंने फिरोज अहमद के आवास पर प्रबुद्धजनों से मुलाकात की. इस दौरान सामाजिक समरसता, आपसी सौहार्द और जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई. राजभर ने कहा कि सभी वर्गों के बीच विश्वास और भाईचारा मजबूत समाज की नींव है.
सपा पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप
राजभर ने दावा किया कि मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से समाजवादी पार्टी ने चार बार सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा अपने परिवार और जाति से बनाया. उन्होंने सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की हिस्सेदारी घटने का आरोप भी लगाया. राजभर के मुताबिक, आजादी के समय सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 38 प्रतिशत थी, जो कांग्रेस और सपा के शासनकाल में घटकर एक प्रतिशत से भी कम रह गई.
ओबीसी आरक्षण और सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया
राजभर ने आरोप लगाया कि सपा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट और 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के त्रिस्तरीय बंटवारे पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाती. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का मकसद अति-पिछड़ी जातियों को उनका हक दिलाना है. राजभर ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर उनकी सकारात्मक बातचीत हुई है. उन्होंने जातीय गणना के आधार पर पिछड़े वर्गों को अधिकार देने की बात भी कही.
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ईवीएम पर विपक्ष को घेरा, जहूराबाद से लड़ने की चुनौती
ईवीएम को लेकर विपक्ष के सवालों पर राजभर ने कहा कि चुनाव जीतने पर मशीन पर सवाल नहीं उठाए जाते, लेकिन हारने पर आरोप लगाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि अगर सपा को चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है तो उसके सांसद इस्तीफा दे दें. राजभर ने अखिलेश यादव को जहूराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी. निकाय और पंचायत चुनावों पर उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार अदालत के निर्देशों का पालन करेगी और आयोग की रिपोर्ट के बाद नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होगी.