पंचायत सचिवों ने अपनी मांग को लेकर सरकार को दिया अल्टीमेटम, आंदोलन की दी चेतावनी
धमतरी. छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पंचायत सचिवों ने शासकीयकरण की मांग को लेकर राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है. कुरुद के पंचायत सचिव संघ ने बताया कि पिछले साल दिसंबर से जनवरी तक 26 दिनों तक आंदोलन किया था. जिसके बाद भूपेश बघेल सरकार ने उन्हें दिसंबर तक शासकीय करण करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब दिसंबर महीना खत्म होने को है और अब तक पंचायत सचिवों का शासकीयकरण नहीं किया गया है.
पंचायत सचिव संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भुवन प्रकाश सिन्हा ने बताया कि आने वाले दिनों में यदि राज्य सरकार ने शासकीयकरण नहीं किया तो पंचायत सचिव 29 विभागों के कार्यों का बहिष्कार कर आंदोलन करेंगे.
आगे उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम पंचायत सचिव करते हैं. इस समय छत्तीसगढ़ में 10568 पंचायत सचिव 29 विभागों के 200 महत्वपूर्ण कार्यों को कर रहें हैं. पंचायत सचिवों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द ही अगर मांग पूरी नहीं होती है तो विभाग के कार्यों का बहिष्कार करेंगे.