‘प्यार से कोई देता है तो रख लेता हूँ…’ लोकायुक्त के शिकंजे के बाद बेशर्म EE का वीडियो हुआ वायरल; प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
इदरीश मोहम्मद ,पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ लोकायुक्त कार्रवाई के बाद जल संसाधन विभाग के एक बड़े अधिकारी का बेशर्म बयान सामने आने पर शासन ने कड़ी कार्रवाई की है। रिश्वत लेने के मामले में घिरे कार्यपालन यंत्री (EE) सी.बी. अहिरवार के कैमरे पर दिए गए विवादित बयान के बाद राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है।
लोकायुक्त कार्रवाई के दौरान दिया था विवादित बयान
पन्ना जिले में जल संसाधन विभाग के भीतर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला उस वक्त उजागर हुआ जब लोकायुक्त सागर की टीम ने मझगांय मध्यम परियोजना के कैनाल स्लूस निर्माण कार्य के अंतिम भुगतान के एवज में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान लोकायुक्त ने संभागीय लेखा अधिकारी दीपक सिंह परमार को 15 हजार और सहायक ग्रेड-2 अरविंद कुमार पाठक को 30 हजार रुपये यानी कुल 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
इस सनसनीखेज कार्रवाई के बाद जब मीडिया ने जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यपालन यंत्री सी.बी. अहिरवार से प्रतिक्रिया ली, तो उनका एक बेहद गैर-जिम्मेदाराना और अमर्यादित बयान सामने आया। ईई अहिरवार ने कैमरे पर बेशर्मी से स्वीकार किया कि- “रिश्वत मांगना गलत है और हमारा कोई फिक्स प्रतिशत नहीं है, लेकिन अगर कोई प्यार से खुशी से कुछ दे देता है, तो मैं रख लेता हूँ।” उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो गया, जिससे शासन-प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई।
वल्लभ भवन से जारी हुआ निलंबन आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग, वल्लभ भवन (भोपाल) ने त्वरित कदम उठाते हुए शुक्रवार को निलंबन का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्यपालन यंत्री सी.बी. अहिरवार द्वारा मीडिया के सामने दिया गया यह बयान उनकी कदाचरण की खुली स्वीकारोक्ति है, जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 का सीधा उल्लंघन है।
इस गंभीर अनुशासनहीनता और अशोभनीय आचरण को आधार बनाते हुए राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल नियत किया गया है, ताकि प्रशासनिक शुचिता और अनुशासन बरकरार रखा जा सके।
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