चंडीगढ़। सभी 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी MSP की मांग को लेकर खन्नौरी में संयुक्त किसान मोर्चा के चल रहे अनशन जारी है। इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है इन सबके बीच में कृषि पर संसदीय मामलों की कमेटी ने भी एमएसपी MSP की कानूनी गारंटी की सिफारिश है।
इस विषय में कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी ने बीते दिन एक रिपोर्ट संसद के पटल पर रखते हुए किसानों की कई समस्याओं के हल सुझाने के लिए सिफारिशें की हैं जिनमें केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान निधि के तौर पर दी जाने वाली 6000 रुपए की राशि को दोगुना करके 12 हजार रुपए करने को कहा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस शिफारिश का केंद्र पर कितना असर होता है।
कर्ज माफी के मामले में ही कही बात
किसानों की समस्या को देखते हुए कई विषयों पर अपनी बात रखी गई है। इसने कमेटी ने सिफारिश की है कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए कोई योजना लाई जाए।
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