रायपुर। सांसद पीएल पुनिया ने संसद के मानसून सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए भारत सरकार द्वारा आबंटित 7 अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन शीघ्र उपलब्ध कराए जाने की मांग की.

पीएल पुनिया ने कहा कि वर्ष 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ के लिए 7 अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन आवंटित की थी, जिसे नक्सल विरोधी अभियानों एवं विकासमूलक गतिविधियों को गति देने हेतु दक्षिण बस्तर के जिला सुकमा एवं बीजापुर के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती का निर्णय किया गया था. बटालियन मुख्यालय के इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए राशि आवंटित की जाकर अधिकांश लोकेशन पर निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है.

उन्होंने कहा कि दूरसंरचना सुविधा में वृद्धि के लिए अब तक 525 मोबाइल टाॅवर स्थापित किए जा चुके हैं, और 1028 टाॅवरों की स्वीकृति के लिए गृह मंत्रालय को भेजा जा चुकी है. हाल ही में जम्मू-कश्मीर से 10 सीआरपीएफ बटालियनों को कार्यमुक्त किया जा रहा है. इससे छत्तीसगढ के लिए 7 बटालियनों की उपलब्धता हो सकती है. इस स्थिति में छत्तीसगढ को पूर्व से आवंटित 7 सीआरपीएफ बटालियनों को अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए, जिससे नक्सल विरोधी अभियानों में प्रभावी कार्यवाई की जा सके.