चंडीगढ़. पंजाब में बाढ़ से हुए भारी नुकसान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और 1600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के मंत्रियों और भाजपा की राज्य इकाई के नेताओं के साथ बैठक भी की। हालांकि, आम आदमी पार्टी (AAP) की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने इस पैकेज को अपर्याप्त बताते हुए निराशा जताई है।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) का ब्योरा जारी किया। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2022 से अब तक केंद्र से पंजाब को SDRF के तहत केवल 1582 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिनमें से राज्य सरकार ने आपदा राहत पर 649 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में 208 करोड़ रुपये मिले, जिनमें से 61 करोड़ खर्च हुए। 2023-24 में 645 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से 420 करोड़ खर्च किए गए। 2024-25 में 488 करोड़ रुपये मिले, जिनमें से 27 करोड़ खर्च हुए, और 2025-26 में 241 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से 140 करोड़ खर्च किए गए।
चीमा ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह आपदा राहत के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने चुनौती दी कि भाजपा केंद्र सरकार के SDRF में वार्षिक योगदान को सार्वजनिक करे। उन्होंने यह भी खारिज किया कि पंजाब के पास डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में 12,000 करोड़ रुपये बकाया हैं, जैसा कि पीएम मोदी ने दावा किया था। चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के प्रति अपनी नफरत कम नहीं की है और इतने बड़े नुकसान के बावजूद केवल 1600 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया, जो “ऊंट के मुंह में जीरा” जैसा है।
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