पटना। बिहार की राजधानी और आसपास के शहरी इलाकों में कचरा निस्तारण की समस्या से निपटने के लिए बड़ी परियोजना की तैयारी है। अब तक शहरों से निकलने वाला कचरा जहां लैंडफिल साइटों पर जमा होता रहा है, वहीं आने वाले समय में इसी कचरे को बिजली, बायोगैस और जैविक खाद बनाने के संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए पटना के रामचक बैरिया में अत्याधुनिक वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट विकसित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 514.59 करोड़ रुपये की इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। परियोजना का दायरा केवल पटना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आसपास के 12 अन्य नगर निकायों को भी इससे जोड़ा जाएगा।
रोजाना 1600 टन कचरे का होगा प्रसंस्करण
इस परियोजना के तहत पटना समेत 13 नगर निकायों से प्रतिदिन लगभग 1600 टन कचरा रामचक बैरिया पहुंचाया जाएगा। इसके लिए करीब 40 एकड़ जमीन पर प्रसंस्करण परिसर तैयार होगा। यहां कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर उपयोगी सामग्री निकालने और ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था होगी। इसमें 15 मेगावाट क्षमता का बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। गीले कचरे से बायोगैस बनाने के लिए 100 टन प्रतिदिन क्षमता की यूनिट भी लगाई जाएगी। वहीं, जैविक कचरे से खाद तैयार करने के लिए 700 टन प्रतिदिन की कंपोस्टिंग यूनिट बनाई जाएगी।
प्लास्टिक और कागज भी आएंगे काम
परियोजना में तीन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सह आरडीएफ केंद्र बनाए जाएंगे। प्रत्येक की क्षमता 250 टन प्रतिदिन होगी। इसके अतिरिक्त 50 टन प्रतिदिन क्षमता का एक और केंद्र स्थापित किया जाएगा। यहां प्लास्टिक, कागज और धातु जैसी सामग्री को अलग कर पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाएगा। शेष कचरे के सुरक्षित निस्तारण के लिए 325 टन प्रतिदिन क्षमता का सैनिटरी लैंडफिल बनाया जाएगा।
20 साल तक निजी एजेंसी संभालेगी संचालन
परियोजना को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। हैदराबाद की कंपनी री-सस्टेनेबिलिटी निर्माण और संचालन का काम करेगी। निर्माण के लिए ढाई साल का समय निर्धारित है। इसके बाद कंपनी 20 वर्षों तक संयंत्र का रखरखाव और संचालन करेगी। कचरा पहुंचाने वाले नगर निकायों को प्रति टन 600 रुपये शुल्क देना होगा। परियोजना की निगरानी के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। इसमें सभी संबंधित नगर निकायों के अधिकारी शामिल होंगे। यह परियोजना सफलतापूर्वक शुरू होती है तो शहरी कचरे के प्रबंधन के साथ वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, इसकी वास्तविक सफलता निर्माण की समयसीमा, नियमित कचरा आपूर्ति और पर्यावरण मानकों के पालन पर निर्भर करेगी।

