प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साल तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील का असर अब देश के सोने के आयात के आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत के सोने के आयात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, व्यापारियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद पत्र भेजकर कहा है कि उनकी सलाह से वे महंगे दाम पर सोना खरीदने और संभावित बड़े नुकसान से बच गए।
40% गिरा भारत का सोने का आयात
CAIT के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भारत ने 24.78 अरब डॉलर का सोना आयात किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 41.24 अरब डॉलर था। यानी सोने के आयात बिल में 16.46 अरब डॉलर की कमी आई है।
अक्टूबर 2026 में सोने का आयात घटकर 5.51 अरब डॉलर रह गया, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 14.72 अरब डॉलर था। CAIT का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का कुल सोना आयात 35 से 40 अरब डॉलर के बीच रह सकता है।
PM मोदी की अपील से व्यापारियों को हुआ फायदा
CAIT के महामंत्री और चांदनी चौक के सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक साल तक जरूरत न होने पर सोना खरीदने से बचने की अपील की थी। लोगों ने इस आग्रह को गंभीरता से लिया, जिसका असर अब आयात के आंकड़ों में नजर आ रहा है।
वहीं, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद पत्र भेजा है। CTI चेयरमैन बृजेश गोयल के मुताबिक, प्रधानमंत्री की अपील के समय सोने का भाव करीब 1.90 करोड़ रुपये प्रति किलो था, जो अब घटकर 1.25 करोड़ रुपये प्रति किलो रह गया है। इस तरह कीमत में 65 लाख रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है। यानी प्रति 10 ग्राम भाव में करीब 65 हजार रुपये की कमी आई है। गोयल का कहना है कि इससे ऊंचे दाम पर सोने का स्टॉक खरीदने वाले ज्वैलर्स संभावित भारी नुकसान से बच गए।
विदेशी मुद्रा बचाने में मिलेगी मदद
CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि सोने की खरीदारी में संयम बरतने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश के व्यापार घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। वहीं, ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि सोना भारतीय परिवारों और परंपराओं से जुड़ा है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है। ऐसे में जरूरत के मुताबिक खरीदारी करना राष्ट्रीय हित में है।
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