दीपक कौरव, नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश के सिवनी के बाद अब नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पति सहित 12 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर (FIR) दर्ज की थी, अब उस मामले के कथित शिकायतकर्ता ने ही पुलिस के दावों की पोल खोल दी है। एंबुलेंस चालक बाबूलाल रजक, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करने का हवाला दिया है, उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने थाने में ऐसी कोई शिकायत की ही नहीं है। आरोप है कि पुलिस ने खुद ही शिकायतकर्ता के नाम से आवेदन तैयार कर फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज कर ली है।
चक्काजाम के बाद 12 लोगों पर दर्ज हुआ था केस
पूरा घटनाक्रम बीते 15 नवंबर से जुड़ा है, जब गाडरवारा में 23 वर्षीय युवक शिवकुमार जाटव की एक तेज रफ्तार हाइवा वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के अगले दिन परिजनों और ग्रामीणों ने शव को स्टेट हाईवे पर रखकर करीब पांच घंटे तक चक्काजाम व प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी हाइवा चालक पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन को कांग्रेस सहित स्थानीय किसान नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया था।
आर्थिक मदद के बाद दर्ज हुई FIR
प्रशासन द्वारा मांगें न माने जाने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता पटेल ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गाडरवारा पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता पटेल के पति सुरेंद्र पटेल (मझले भैया) सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया था।
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CM, DGP और मानवाधिकार आयोग से लगाई गुहार
अब इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब एफआईआर में दर्ज शिकायतकर्ता एंबुलेंस चालक बाबूलाल रजक सामने आए और उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को सिरे से खारिज कर दिया। बाबूलाल ने अपने नाम से दर्ज की गई इस कथित फर्जी एफआईआर के खिलाफ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पुलिस महानिदेशक (DGP), नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक (SP) और मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजी है। उन्होंने गाडरवारा थाना प्रभारी अशोक चौहान सहित जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने और अपने नाम से दर्ज एफआईआर को तत्काल निरस्त करने की मांग की है।
17 नवंबर की CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की मांग
मामले की निष्पक्ष जांच के लिए बाबूलाल ने 17 नवंबर की रात गाडरवारा थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की भी मांग उठाई है। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से यह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि एफआईआर में जिस समय उनके थाने पहुंचकर शिकायत करने का दावा किया गया है, उस समय वे वास्तव में थाने पहुंचे भी थे या नहीं।
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