भुवनेश्वर। ओडिशा के अगले पुलिस महानिदेशक (DGP) के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर राज्य में राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने पसंदीदा अधिकारियों को शीर्ष पद पर बिठाने और राजनीतिक स्वार्थ साधने के उद्देश्य से डीजीपी चयन प्रक्रिया में तय नियमों तथा दिशानिर्देशों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है।
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पसंद के अधिकारियों को प्राथमिकता देने का आरोप
भक्त चरण दास ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य के स्थायी पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों की वरिष्ठता, बेदाग सेवा रिकॉर्ड और उनके प्रशासनिक अनुभव को प्राथमिक आधार बनाया जाना चाहिए। हालांकि, राज्य सरकार सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के दावों की अनदेखी कर अपनी पसंद के अधिकारियों को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्षता पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
डीजीपी चयन प्रक्रिया में आई कानूनी पेचीदगियों और अदालती कार्रवाइयों पर बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि नियमों का उचित अनुपालन न किए जाने के कारण ही यह मामला शीर्ष अदालत तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और तय नियमों को दरकिनार कर अपने राजनीतिक हितों को सर्वोपरि रखने के कारण ही राज्य के पुलिस महकमे में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।
अनियमितता और पक्षपात से अधिकारियों के मनोबल पर पड़ रहा प्रभाव- भक्त चरण दास
राज्य में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष, अनुभवी और सक्षम पुलिस प्रमुख की आवश्यकता पर बल देते हुए भक्त चरण दास ने गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने चेतावनी दी कि चयन प्रक्रिया में अनियमितता और पक्षपात की वजह से राज्य के योग्य एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार तुरंत सभी विवादों को सुलझाते हुए सर्वोच्च न्यायालय और यूपीएससी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से नए डीजीपी का चयन करे।
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