रायपुर। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारियां तेज हो गई हैं। वित्त विभाग ने आगामी बजट प्रस्तावों को लेकर सभी विभागों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तरीय संयुक्त बजट चर्चा का कार्यक्रम निर्धारित किया है। इसके तहत 21 दिसंबर से 30 दिसंबर 2026 तक मंत्रालय महानदी भवन में विभागवार बजट पर चर्चा होगी।

वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव की ओर से जारी पत्र के अनुसार, सभी विभागों को वर्ष 2026-27 के पुनरीक्षित अनुमान और वर्ष 2027-28 के बजट अनुमान के प्रस्ताव 20 नवंबर 2026 तक हार्डकॉपी और सॉफ्टकॉपी में वित्त विभाग को भेजने होंगे। साथ ही IFMIS पोर्टल पर बजट प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रविष्टि भी अनिवार्य की गई है।

चार दिनों के बजाय आठ दिनों में होगी विभागवार चर्चा

  • निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 दिसंबर को सुशासन एवं अभिसरण, उच्च शिक्षा, सामान्य प्रशासन, जनशिकायत एवं निवारण, खेल एवं युवा कल्याण, कृषि और पशुपालन सहित विभागों की बजट चर्चा होगी।
  • 22 दिसंबर को सहकारिता, परिवहन, संसदीय कार्य, आवास एवं पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, खनिज साधन और आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
  • 23 दिसंबर को धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति, श्रम, विधि एवं विधायी कार्य, ग्रामोद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और स्कूल शिक्षा विभाग की बारी होगी।
  • 24 दिसंबर को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विमानन, जीएसटी, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, जेल और गृह विभाग के बजट प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
  • 28 दिसंबर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की चर्चा होगी।
  • 29 दिसंबर को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आबकारी और ऊर्जा विभाग के बजट प्रस्तावों पर मंथन होगा।
  • वहीं, 30 दिसंबर को जनसंपर्क और वित्त विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा निर्धारित की गई है। वन विभाग के लिए 29 दिसंबर को दोपहर 3:30 से शाम 4:30 बजे तक का समय तय किया गया है।

विभागों को उपलब्धियों से लेकर खर्च तक देना होगा हिसाब

वित्त विभाग ने बजट चर्चा से पहले सभी विभागों को विस्तृत जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें वर्ष 2026-27 में शामिल प्रमुख योजनाओं और कार्यों की प्रगति, पिछले दो वर्षों में किए गए सुधार और आगामी वर्ष में प्रस्तावित सुधारों का ब्योरा देना होगा। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के वास्तविक व्यय, वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधान और नवंबर 2026 तक हुए खर्च की योजनावार एवं स्रोतवार जानकारी भी मांगी गई है।

विभागों को नई योजनाओं और नए कार्यों के प्रस्ताव विभागीय प्राथमिकता के क्रम में प्रस्तुत करने होंगे। नए पदों के सृजन, भर्ती की सहमति, दैनिक वेतनभोगी एवं कार्यभारित कर्मचारियों की स्थिति, नए वाहनों की खरीद, वाहन किराये, हितग्राहीमूलक योजनाओं और विभागों के अधीन निगम-मंडल एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण भी देना होगा।

10 दिसंबर तक PPT प्रस्तुत करना अनिवार्य

वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि मांगी गई जानकारियां संलग्न PPT प्रारूप में 10 दिसंबर 2026 से पहले अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। बजट चर्चा के दौरान नवीन मदों के प्रस्तावों की सूची भी विभागीय प्राथमिकता के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। हालांकि, नए मदों के प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय मंत्रीस्तरीय चर्चा में लिया जाएगा। वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि जिन योजनाओं के लक्ष्यों में दोहराव है, उन्हें एकीकृत कर योजनाओं की संख्या सीमित की जाए। इससे आगामी बजट में योजनाओं का बेहतर प्रबंधन और वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। विभागवार बैठकों में योजनाओं की प्रगति, खर्च और नई मांगों की समीक्षा के बाद छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

लल्लूराम डॉट कॉम की सभी खबरों को पढ़ने के लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें https://chat.whatsapp.com/JVHRPgeEBlK3CgcOhqd8F0?s=cl&p=a&iam=2