MP में जेल सुधार अधिनियम लागू करने की तैयारी: 10 दिन में रिपोर्ट देगी 4 IAS अधिकारियों की समिति, बंदियों के अधिकारों और आधुनिकीकरण पर जोर
शब्बीर अहमद, भोपाल: मध्य प्रदेश में जेल व्यवस्था को अधिक मानवीय, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ी कवायद शुरू कर दी है। राज्य सरकार ‘जेल सुधार अधिनियम-2024’ को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसके क्रियान्वयन हेतु ‘नियम-2026’ तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके परीक्षण और सुझाव के लिए चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति मात्र 10 कार्य दिवसों में अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेगी।
समिति में शामिल प्रमुख अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव जयेंद्र कुमार विजयवर्गीय द्वारा इस विशेष समिति का गठन किया गया है। समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:
मुकेश कुमार (प्रमुख सचिव, जेल विभाग)
लोकेश जाटव (सचिव, वित्त विभाग)
शिल्पा गुप्ता (सचिव, गृह विभाग)
मुकेश कुमार (सचिव, विधि विभाग)
इसके अलावा जेल विभाग के उप सचिव कमल नागर को भी इस समिति में शामिल किया गया है। समिति नियमों का बारीकी से परीक्षण कर आगामी 10 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेगी।
नए कानून के तहत मिलेंगे ये अधिकार और सुविधाएं
प्रस्तावित नए जेल सुधार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कैदियों को केवल सजा देना नहीं, बल्कि उनमें सुधार लाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। नए प्रावधानों के तहत- बंदियों को समय पर मुफ्त कानूनी सहायता, उच्च और बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाएंगे। जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। कौशल विकास (Skill Development): कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे।बंदियों के अपने परिजनों से संपर्क बनाए रखने के अधिकारों को और सुगम बनाया जाएगा।
तकनीक का इस्तेमाल और पुरानी व्यवस्था की विदाई
इस नए अधिनियम के लागू होने से जेलों में आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (पेशी व मुलाकात के लिए), टेलीमेडिसिन (स्वास्थ्य जांच) और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। इस नए और व्यापक कानून के अस्तित्व में आने के बाद जेल व्यवस्था से जुड़े पुराने तीन कानूनों की जगह यह आधुनिक व्यवस्था लेगी। सरकार का यह कदम प्रदेश की जेलों में मानवाधिकारों के संरक्षण और सुधारवादी दृष्टिकोण को एक नई दिशा देगा।
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