चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है. आम आदमी पार्टी सरकार ने करीब 10 लाख नए लाभार्थियों को राशन कार्ड योजना से जोड़ने की पहल की है. इससे बड़े वर्ग को राहत मिलने की संभावना हैं. पंजाब की धरती हमेशा से सेवा, बराबरी और जरूरतमंदों की मदद के लिए जानी जाती रही है. इसी भावना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि गुरुओं की इस धरती पर कोई भी जरूरतमंद भूखा नहीं रहना चाहिए.

सरकार ने साफ किया है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए न किसी नेता की सिफारिश चाहिए और न किसी को पैसे देने की जरूरत है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पूरी मुहिम को ‘नो कैश, नो फरमाइश’ का नाम दिया है. सरकार का कहना है कि राशन कार्ड का हक किसी की पहुंच या पहचान से नहीं, बल्कि परिवार की जरूरत और पात्रता से तय होगा. खास बात यह है कि इस मुहिम में दिहाड़ी मजदूरों, दलित परिवारों, विधवा महिलाओं, कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दी गई है.

डिजिटल प्रक्रिया का चयन

आपको बता दें कि इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजिटल चयन प्रक्रिया है. जुलाई और अगस्त 2026 में सरकार के पास कुल 19 लाख 25 हजार 942 ऑनलाइन आवेदन पहुंचे. इन आवेदनों की जांच के लिए करीब 20 हजार अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई. अधिकारियों ने घर-घर जाकर परिवारों की जानकारी जांची इस दौरान जियो-टैग फोटो और समय का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया गया.

बिजली की खपत समेत अलग-अलग सरकारी रिकॉर्ड से जानकारी का मिलान किया गया. सरकार के मुताबिक, पूरी प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी मदद सही और जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे.

10 लाख लाभार्थियों का हुआ चयन

अब तक विशेष अभियान के तहत 1.79 लाख परिवारों के 5.01 लाख लाभार्थियों का चयन किया गया है. इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 1.44 लाख परिवारों के करीब 3.9 लाख असंगठित श्रमिक भी योजना से जुड़े हैं. इसके अलावा जिन आवेदनों में छोटी-मोटी गलतियां रह गई हैं, उनकी दोबारा जांच की गई. इससे करीब एक लाख से ज्यादा और लोगों को लाभ मिला. इस तरह करीब 10 लाख लाभार्थियों का चयन हो चुका है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि चयन पात्रता और डिजिटल जांच के आधार पर किया जा रहा है. सरकार ने राशन कार्ड सीधे लाभार्थियों के घरों तक पहुंचाने की घोषणा भी की है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें. सरकार ने उन लोगों के लिए भी रास्ता खुला रखा है, जिनके आवेदन में बिजली मीटर नंबर, पता या दूसरी जानकारी गलत दर्ज हो गई थी. ऐसे आवेदनों की दोबारा जांच की जाएगी. चयनित परिवारों को मोबाइल पर संदेश और सरकारी पत्र के जरिए जानकारी देने की व्यवस्था की गई है. लाभार्थी अपने आवेदन नंबर से स्थिति भी जांच सकेंगे.