पटना। बिहार विधान परिषद सचिवालय में 50 नियुक्तियां रद्द किए जाने के बाद जन सुराज ने बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। पटना स्थित पार्टी दफ्तर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने मांग की कि बाकी सभी नियुक्तियां भी निरस्त की जाएं और जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज हो। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई और प्रवर्तन निदेशालय से कराने की अपील की है।

​ब्लैकलिस्टेड एजेंसी और 150 करोड़ की वसूली का दावा

​किशोर कुमार मुन्ना के अनुसार, पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में विज्ञापन संख्या 1/2023 और 2/2025 के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्तियां की गई थीं। आरोप है कि चयन प्रक्रिया जिस एजेंसी को सौंपी गई, उसे पटना हाईकोर्ट ने पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके बावजूद उसी एजेंसी से काम कराया गया। उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन सभापति, उनके बेटे और परिषद के दो कर्मियों की मिलीभगत से अभ्यर्थियों से 150 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की गई।

​सभापति से शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

​पूर्व विधायक ने बताया कि अनियमितताओं के मुद्दे पर जन सुराज के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने विधान परिषद के सभापति से भेंट कर ठोस कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद 50 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द की गई। मुन्ना ने इस कदम के लिए सभापति का धन्यवाद किया, लेकिन साथ ही जोर दिया कि शेष नियुक्तियों को भी रद्द किया जाना चाहिए और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

​विधानसभा की 200 से अधिक भर्तियों पर सवाल

​प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा की 200 से अधिक नियुक्तियों को भी कटघरे में खड़ा किया गया। आरोप लगाया गया कि प्रभाव और रिश्तेदारी के आधार पर चयन हुआ तथा उम्मीदवारों से मोटी रकम ली गई। जन सुराज ने इनकी उच्चस्तरीय जांच, केस दर्ज करने और अवैध भर्तियां रद्द करने की मांग की। साथ ही जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द हुई है, उन्हें उनका पैसा वापस दिलाने की व्यवस्था करने की भी मांग उठाई गई।