चंडीगढ़। पंजाब सरकार के नियुक्ति के विरोध में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किए जाने के एक दिन बाद सोमवार को चंडीगढ़ में जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। जस्टिस मिश्रा 2 जून से यहां हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे थे।
पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने उन्हें चंडीगढ़ के लोक भवन में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के गवर्नर असीम कुमार घोष, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण, शिरोमणि अकाली दल की विधायक गनीव कौर मजीठिया और पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा शामिल हुए। वहीं इस नियुक्ति के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समारोह में मौजूद नहीं थे।
केंद्र ने शनिवार को जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति की घोषणा की, जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनकी पदोन्नति की सिफारिश लगभग एक महीने बाद हुआ।
पंजाब कैबिनेट ने रविवार शाम एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से कहा कि जब तक राज्य सरकार की चिंताओं का उचित समाधान नहीं हो जाता, तब तक जस्टिस मिश्रा को शपथ दिलाने की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाया जाए। पंजाब सरकार ने दावा किया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर मिश्रा की नियुक्ति राज्य सरकार की राय का इंतज़ार किए बिना, संवैधानिक नियमों और तय प्रक्रियाओं को दरकिनार करके की गई।
मान ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंजाब के गवर्नर कटारिया को अलग-अलग पत्र लिखे। मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने रविवार को केंद्र के फैसले के खिलाफ कैबिनेट की एक आपातकालीन बैठक बुलाई।
राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह तय किया गया है कि नियुक्ति और शपथ ग्रहण को तब तक रोक दिया जाए जब तक पंजाब की राय नहीं मिल जाती और उस पर उचित विचार नहीं किया जाता। बयान में कहा गया कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य के संवैधानिक अधिकारों और स्थापित प्रक्रिया को “दरकिनार” करने की “एक और घटना” की कड़ी निंदा की।
भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार द्वारा खड़े किए गए विवाद को “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से अनावश्यक” बताया और कहा कि राज्य के पास अपनी राय भेजने के लिए पर्याप्त समय था।
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