चंडीगढ़: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहल में राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। लोगो को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए राज्य सरकार एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी की जांच के लिए ट्रिपल एच स्क्रीनिंग जल्द ही सरकारी नशा मुक्ति एवं रिहैबिलिटेशन केंद्रों में शुरू करेगी।इससे पंजाब में नशे के दुरुपयोग और संक्रामक बीमारियों के खिलाफ जारी लड़ाई को और मजबूती मिलेगी।
लगातार लगाए जा रहे शिविर
आपको बता दें कि जनता को बड़े बीमारियों से बचाने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है, पिछले कई वर्षों से एचआईवी और हेपेटाइटिस की जांच के लिए लगभग दो महीने के अंतराल पर समय-समय पर शिविर लगाए जाते थे। नई व्यवस्था जांच को केवल समय-समय पर आयोजित होने वाले शिविरों तक सीमित रखने के बजाय सीधे नशा मुक्ति एवं रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ एक मज़बूत, स्वस्थ और समृद्ध पंजाब की दिशा में क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। सरकार का उद्देश्य केवल लोगों को नशे की लत से उबारना ही नहीं, बल्कि उन्हें स्वस्थ जीवन जीने और समाज में सार्थक योगदान देने के लिए सक्षम बनाना भी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि इंजेक्शन के माध्यम से नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों में रक्त के ज़रिए फैलने वाले संक्रमणों का ज़ोखिम अधिक होता है। ऐसे में समय रहते इन बीमारियों की पहचान करना उचित चिकित्सकीय देखभाल और परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है।
उन्होंने आगे कहा कि
नशा मुक्ति सेवाओं के साथ एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी की जांच को जोड़कर सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है कि नशे से उबरने वाले लोगों को एक बेहतर और उज्ज्वल भविष्य मिल सके। पहले यदि कोई व्यक्ति जांच शिविर में शामिल नहीं हो पाता था, तो उसे अगले शिविर तक कई सप्ताह या महीने इंतज़ार करना पड़ सकता था।
ट्रिपल स्क्रीनिंग’ से होगा फायदा
ट्रिपल एच स्क्रीनिंग को नशा मुक्ति सेवाओं के साथ जोड़ने से नशे की समस्या के उपचार में मदद मिलेगी, नशे की लत से उबरने की प्रक्रिया केवल नशे का सेवन बंद करने या उसके शुरुआती प्रभावों से बाहर निकलने तक सीमित नहीं है।
परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहयोग, चिकित्सकीय देखभाल और सामाजिक रिहैबिलिटेशन , संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान एवं उनके प्रबंधन के साथ-साथ, निरंतर और स्थायी सुधार के लिए सभी महत्त्वपूर्ण घटक हैं। सरकारी केंद्रों में इसे जल्द लागू किए जाने की उम्मीद है, इस पहल का उद्देश्य नशे की समस्या से प्रभावित लोगों को उपलब्ध देखभाल मिल सके।
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