चंडीगढ़. पंजाब की मान सरकार ने अप्रैल 2025 में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस महीने राज्य ने 2654 करोड़ रुपये का जीएसटी एकत्र किया, जो पंजाब के इतिहास में किसी एक महीने का अब तक का सबसे बड़ा संग्रह है। यह उपलब्धि न केवल आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत देती है, बल्कि सरकार की प्रभावी नीतियों और पारदर्शी व्यवसायिक प्रणाली को भी रेखांकित करती है।
पिछले साल अप्रैल 2024 में पंजाब ने 2216 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया था, जबकि इस साल यह आंकड़ा 438 करोड़ रुपये बढ़कर 2654 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह 19.77% की सालाना वृद्धि दर्शाता है। वहीं, मार्च 2025 के 2027 करोड़ रुपये की तुलना में अप्रैल 2025 में 627 करोड़ रुपये अधिक संग्रह हुआ, जो 30.93% की मासिक वृद्धि को दर्शाता है।
वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस रिकॉर्ड संग्रह को पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर बताया। जीएसटी संग्रह में यह वृद्धि राज्य में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों, लक्षित पंजीकरण अभियानों और बेहतर नीतिगत सुधारों का परिणाम है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की पारदर्शी और व्यवसाय-अनुकूल नीतियों ने कर संग्रह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बता दें कि पंजाब सरकार ने जीएसटी संग्रह को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर अनुपालन को आसान बनाना, अनियमितताओं पर नकेल कसना और व्यापारियों के लिए जागरूकता अभियान चलाना शामिल है। इन प्रयासों ने न केवल कर संग्रह को बढ़ाया है, बल्कि राज्य में आर्थिक विश्वास को भी मजबूत किया है।
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