राबड़ी आवास खाली कराने के नोटिस पर भड़कीं पूर्व सीएम, सम्राट चौधरी बोले- लोकतंत्र में गुंडागर्दी के लिए जेल तैयार
पटना। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास (10, सर्कुलर रोड) को खाली कराने के नोटिस ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बंगला खाली होकर रहेगा।
’कोई माई का लाल नहीं रोक सकता’
मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी के तेवर पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने दो टूक कहा, कुछ लोगों को लगता है कि उनका घर खाली नहीं होगा, लेकिन यह पक्का खाली होगा। इसे धरती पर कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। चौधरी ने चेतावनी दी कि बिहार में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा करने वालों के लिए मुजफ्फरपुर जेल के दरवाजे खुले हैं।
’लोकसेवक का आवास किसी की बपौती नहीं’
इससे पहले शेखपुरा में सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगलों से मोह छोड़ना होगा। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे कई बार मंत्री रहे, लेकिन हमेशा सामान्य घरों में रहे। उन्होंने कहा, जब मैं मुख्यमंत्री आवास में गया, तो मैंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बाहर लिखवाया जाए कि यह ‘लोकसेवक का आवास’ है। सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं होती।
राबड़ी देवी की खुली चुनौती
नोटिस मिलने के बाद दिल्ली से पटना लौटीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि वे 10, सर्कुलर रोड वाला आवास किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सम्राट चौधरी अभी नए-नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगर उन्हें इतनी ही जल्दी है, तो फोर्स बुलाकर बलपूर्वक हमें हटा दें, लेकिन हम खुद से बंगला नहीं छोड़ेंगे।
नीतीश कुमार ने की हस्तक्षेप की कोशिश
इस बीच नीतीश कुमार ने मामले में सक्रियता दिखाते हुए भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह को तलब किया। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ने पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली और उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ भी चर्चा की। हालांकि, जब मंत्री लेसी सिंह से तेजप्रताप यादव के आवास और अन्य नियमों के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब देने के बजाय मामले को टालते हुए कहा कि सब कुछ नियमानुसार चल रहा है।
यह विवाद अब कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर सीधे तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है।