Rajasthan ASHA Workers Salary Hike: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी को वित्तीय मंजूरी दे दी है। रक्षाबंधन के अवसर पर किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में उठाए गए इस कदम के बाद अब आशा सहयोगिनियों को हर महीने 4,959 रुपये के बजाय 5,455 रुपये मिलेंगे। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2026 से देय होगा।
इस फैसले से प्रदेश की आशा सहयोगिनियों को हर महीने 496 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। सालभर में यह राशि बढ़कर 5,952 रुपये हो जाएगी। राज्य सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मानदेय बढ़ोतरी से जुड़ी प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं।
10% बढ़ोतरी से कितना होगा फायदा?
मानदेय में बढ़ोतरी के बाद आशा सहयोगिनियों को मिलने वाली राशि में सीधा इजाफा होगा। नई और पुरानी दर के बीच का अंतर इस प्रकार है:
- पुराना मानदेय: 4,959 रुपये प्रतिमाह
- नया मानदेय: 5,455 रुपये प्रतिमाह
- हर महीने अतिरिक्त राशि: 496 रुपये
- सालाना अतिरिक्त लाभ: 5,952 रुपये
- बढ़ी दर लागू होने की तारीख: 1 अक्टूबर 2026
सरकार ने बजट सत्र के दौरान मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद रक्षाबंधन पर भी आशा सहयोगिनियों से यह वादा किया गया था। अब वित्तीय मंजूरी मिलने के साथ इस घोषणा को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।
गांवों से शहरों तक स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका
राजस्थान में आशा सहयोगिनियां स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और शहरी बस्तियों में वे गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और नवजात शिशुओं व बच्चों के टीकाकरण के लिए काम करती हैं।
इसके अलावा पोषण संबंधी जानकारी देना, मातृ-शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और सरकारी स्वास्थ्य अभियानों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में इन कार्यकर्ताओं का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है।
महिला कार्यकर्ताओं को आर्थिक राहत देने की पहल
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को प्राथमिकता देने की बात कही है। आशा सहयोगिनियों के मानदेय में बढ़ोतरी को इसी दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है।
नई दर के अनुसार मानदेय 1 अक्टूबर 2026 से देय होगा। इससे आशा सहयोगिनियों को हर महीने पहले के मुकाबले अधिक राशि मिलेगी। सरकार के इस फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने वाली महिला कार्यकर्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
पढ़ें ये खबरें
- अल्पसंख्यक मोर्चा की नई टीम घोषित, 27 जिलाध्यक्षों समेत प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति
- तमिलनाडु की थेनी जेल से वारदात के बाद 17 कैदी फरार; पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, 17 स्पेशल टीमें बनी
- Jharkhand School News: झारखंड में 28-29 अक्टूबर को स्कूल होंगे बंद? भारी बारिश के अलर्ट के बीच उठी छुट्टी की मांग
- बीमारी से जूझ रहे टेलर ने दुकान में लगाई फांसी: बीपी-शुगर से लंबे समय से थे परेशान, इलाके में सनसनी
- SIR पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाईः राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं ने दायर की है याचिका; एक दिन पहले EC ने भी हलफनामा दायर किया था